प्रवीण दरेकरांची अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात धाव

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई बँकेचे संचालक होण्यासाठी भाजप नेते दरेकर यांनी मजूर सोसायटीचे बोगस सदस्यत्वाचा आधार घेतला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :  बोगस मजूर प्रकरणी प्रवीण दरेकर यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गेल्याच आठवड्यात सत्र न्यायालयाने दरेकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. 

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई बँकेचे संचालक होण्यासाठी भाजप नेते दरेकर यांनी मजूर सोसायटीचे बोगस सदस्यत्वाचा आधार घेतला. ते मजूर असल्याची बनावट कागदपत्रे सादर करून मजूर श्रेणीतून मुंबइ बँकेची निवडणूक लढवली. सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्याने दरेकरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तपास अधिकाऱ्याला पुरविलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे हे आरोप करण्यात आले आहेत. अर्जदार ११ ते १५ डिसेंबर २०१७ आणि १८ ते २२ डिसेंबर २०१७ दरम्यान नागपूरलाच होते. बाकीचे महिने ते मुंबईतच मजूर म्हणून काम करत होते, असे दरेकर यांच्या याचिकेत म्हटले आहे.
 

सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण
सत्र न्यायालयाचे न्या. आर. एन. रोकडे यांनी दरेकर यांचा अर्ज फेटाळताना म्हटले की, दरेकर हे विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत आणि ते मुंबई बँकेतील प्रभावी व्यक्ती आहेत.

बँकेतील अधिकारीच या प्रकरणातील साक्षीदार आहेत. त्यामुळे पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलिसांनी चौकशी करण्यापूर्वीच असा आदेश (अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याचा आदेश) दिला तर तपासाला हानी पोहोचेल. 

कट उघडकीस येण्याच्या शक्यतांच्या आड हा आदेश येईल आणि हे जनहिताच्याही आड येईल. आरोपांवरून हे ही समजते की दरेकरांना सार्वजनिक निधीही वळता करण्यात आला होता,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.