संवेदनशील प्रकरणांसाठी पत्रकार परिषद घेण्याची प्रथा; मुंबई पोलीस आयुक्तांचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

टीआरपी घोटाळा : वृत्तवाहिनी व त्यांच्या कार्यकरिणीला टीआरपी घोटाळ्यात गोवण्यासाठी पत्रकार परिषद घेण्यात आल्याचा ‘एआरजी’चा आरोप सिंह यांनी फेटाळला

मुंबई : टीआरपी घोटाळा उघडकीला आल्यावर मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे वाद निर्माण झाला आहे. एआरजी आऊटलायरने सिंग यांनी आपल्याला या प्रकरणात अडकविण्यासाठी ही पत्रकार परिषद घेतल्याचा आरोप केला आहे. त्यावर उत्तर देताना सिंह यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. संवेदनशील प्रकरणात पत्रकार परिषद घेणे ही प्रक्रिया व प्रथा आहे, असे सिंह यांनी या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

वृत्तवाहिनी व त्यांच्या कार्यकरिणीला टीआरपी घोटाळ्यात गोवण्यासाठी पत्रकार परिषद घेण्यात आल्याचा ‘एआरजी’चा आरोप सिंह यांनी फेटाळला. संवेदनशील प्रकरणात पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकारांना कोणतीही गोपनीय माहिती न देता त्यांना योग्य माहिती देणे योग्य ठरते, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सिंह यांनी उच्च न्यायालयाने अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्येसंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध न करण्याचे निर्देश प्रसारमाध्यमांना द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर दिलेल्या निकालाचा हवालाही प्रतिज्ञापत्रात दिला.
उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की, मुंबई पोलीस किंवा अन्य तपास यंत्रणांनी संवेदनशील प्रकरणांत प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा विचार करावा. या घोटाळ्याची तक्रार पोलिसांकडे करण्यात आल्यानंतर तपास केला. प्राथमिक चौकशीअंती आणि ‘बार्क’ने सादर केलेल्या विश्लेषक अहवालानंतर तीन वृत्त वाहिन्यांविरोधात पुरावे सापडले. त्यात रिपब्लिक टीव्हीचाही समावेश आहे, असेही सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले.

९ फेब्रुवारीपर्यंत युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे निर्देश
शुक्रवारच्या सुनावणीत सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी १२ फेब्रुवारीपर्यंत एआरजी आऊटलायर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले. दरम्यान, न्यायालयाने ‘एआरजी’ला ९ फेब्रुवारीपर्यंत युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.