मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरच्या भूखंड हस्तांतरास स्थगिती द्यावी, केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी

केंद्र सरकारने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा १ ऑक्टोबरचा आदेश तसेच  राज्य उत्पादक मंत्र्यांच्या नाेव्हेंबर २०१८ मधील आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.  

मुंबई :  मेट्रो-३ प्रकल्पाकरिता कांजूरमार्ग येथे कारशेड उभारण्यासाठी राज्य सरकारने एमएमआरडीएला १०२ एकर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी काढलेला आदेश बेकायदा आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीस व तेथे बांधकाम करण्यास प्राधिकरणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केंद्राने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी केली.
केंद्र सरकारने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा  १ ऑक्टोबरचा आदेश तसेच  राज्य उत्पादक मंत्र्यांच्या नाेव्हेंबर २०१८ मधील आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.  महाविकास आघाडी सरकारने आरे येथील मेट्रो कारशेड प्रकल्प कांजूरला नेला. जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे राज्य सरकारने कांजूर येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला केंद्राने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

पुढील सुनावणीत मांडणार बाजू
  कांजूरमार्ग येथील भूखंड खासगी लोकांना भाडेतत्त्वावर दिला होता. त्यानंतर २००४ मध्ये हा करार रद्द करण्यात आला. राज्य सरकार व एमएमआरडीएने या जागेची मालकी    याचा अर्थ ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. राज्य सरकारची आहे, असे गृहीत धरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजूरची जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने करताच सिंग यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. पुढील सुनावणीत केंद्र सरकार आपली बाजू मांडेल.