मुंबईतील प्रदूषण दुर्लक्षित; केंद्रीय अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदीची अपेक्षा ठरली फोल

केंद्रीय अर्थसंकल्पाने आर्थिक केंद्र असलेल्या मुंबईला पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून दिलासा देणे गरजेचे होते. मात्र बजेटमध्ये प्रदूषण शब्दच दिसलाच नाही.

मुंबई : मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबईसह लगतच्या परिसरातील खाडी किनारे प्रदूषित होत असताना बांधकामे मात्र वाढत आहेत. वाढीव बांधकामांसोबतच इतर अनेक कारणामुळे मुंबई महानगर परिसरात ध्वनी व वायू प्रदूषणात भरच पडत आहे. अशावेळी केंद्रीय अर्थसंकल्पाने आर्थिक केंद्र असलेल्या मुंबईला पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून दिलासा देणे गरजेचे होते. मात्र बजेटमध्ये प्रदूषण शब्दच दिसलाच नाही. पर्यावरण संवर्धनासाठी भरीव तरतूद नसल्याचे म्हणत पर्यावरण अभ्यासकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुंबईत नवीन गगनचुंबी इमारतींसाठी सुरू असलेले बांधकाम, चेंबूर-माहुलमधील रिफायनरी आणि वांद्रे-कुर्ला संकुलासह लगत सुरू असलेल्या मेट्रो, बुलेट ट्रेन व रस्त्याच्या कामांमुळे हे परिसर २०२४ सालातले प्रदूषणाचे हॉटस्पॉट म्हणून ओळखले जात आहेत. महापालिकेने वारंवार उपाययोजना करूनही प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होत नसल्याचे जाणकार नागरिकांचे म्हणणे आहे.

बीकेसीत सर्वाधिक विळखा

२.५ पीएम मानकांपेक्षा मुंबई परिसरात अनेक ठिकाणी सातत्याने प्रदूषणाची पातळी नोंदवली गेली होती. त्यामुळे खराब हवेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

सर्वाधिक प्रदूषण वांद्रे-कुर्ला १ संकुलात आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये मुंबईत नोंद झालेले वायू प्रदूषण चिंताजनक असल्याचा निष्कर्ष वातावरण फाउंडेशनने काढला होता.

सीपीसीबीने निर्धारित केलेल्या २ पीएम २.५ च्या मानकांपेक्षा अनेक ठिकाणी सातत्याने प्रदूषणाची जास्त पातळी नोंदवली गेली होती. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रदूषणाबाबत तरतूद करणे गरजचे असल्याचे पर्यावरणप्रेमींनी सांगितले.

प्रदूषणाचा परिणाम जीडीपीवरही होत असतो. शहरीकरणामुळे ध्वनी, वायू व जल प्रदूषण वाढते. ते नियंत्रित करण्यासाठी कोणत्या तरतुदींचा उल्लेख नाही. काही वर्षांत स्वच्छ हवेवर खूप चर्चा झाली. आता हवा खराब असताना कोणीच बोलत नाही. -सुमेरा अब्दुलअली, संस्थापक, आवाज फाउंडेशन

केंद्रीय पर्यावरण आणि वने मंत्रालयाला केवळ ३,४१२.६१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून केवळ १०० ते १५० कोटी इतकी अल्प वाढ होत आहे. -सुरेश चोपणे, माजी सदस्य, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय

अर्थसंकल्पात स्वच्छ हवेसाठी काहीच दिसत नाही. मुंबई, नवी मुंबई व ठाणे महापालिका आपआपल्या परीने त्यांच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करतील. मात्र केंद्राने मुंबईकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे होते. -नंदकुमार पवार, अध्यक्ष, लघु पारंपरिक मच्छिमार संघटना