पोलीस संरक्षण मिळवणे नागरिकांचा अधिकार नाही , राज्य सरकार

पोलीस संरक्षण मिळवणे, हा नागरिकांचा अधिकार नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवाला किती धोका आहे, याची पडताळणी करूनच संबंधितांना पोलीस संरक्षण देण्यात येईल. त्याचबरोबर कोणालाही अनिश्चित काळासाठी पोलीस संरक्षण देण्यात येणार नाही.

मुंबई : पोलीस संरक्षण मिळवणे, हा नागरिकांचा अधिकार नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवाला किती धोका आहे, याची पडताळणी करूनच संबंधितांना पोलीस संरक्षण देण्यात येईल. त्याचबरोबर कोणालाही अनिश्चित काळासाठी पोलीस संरक्षण देण्यात येणार नाही. संबंधित समिती दर सहा महिन्यांनी आढावा घेऊनच पोलीस संरक्षण कायम करायचे की नाही, याबाबत निर्णय घेईल, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी सांगितले. ज्यांच्याजीवाला खरोखरच धोका आहे, अशा खासगी लोकांनाच पोलीस संरक्षण मिळेल. मात्र, त्यासाठी त्यांना शुल्क भरावे लागेल, अशी तरतूद राज्य सरकारच्या नव्या धोरणात करण्यात आली आहे.
पोलीस संरक्षण मिळवणे आपला अधिकार आहे, असे नागरिकांनी गृहित धरू नये. पैसे भरल्यावर सरकार आपल्याला ही सेवा पुरवले, असा समजही नागरिकांनी करून घेऊ नये. सुधारित धोरणानुसार, ज्याच्या जीवाला खरोखरच धोका असेल, अशा खासगी लोकांना त्यात सेलिब्रिटींचाही समावे आहे, त्यांनाच पोलीस संरक्षण मिळेल. परंतु, त्यासाठी शुल्क भरावे लागेल, अशी माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या.मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाला दिली.
ज्यांना खासगी लोकांना व सेलिब्रिटींचा पोलीस संरक्षण मिळवण्याबाबतचा अर्ज मंजूर होईल त्यांना आगऊ शुल्क भरावे लागेल किंवा बँक गॅरंटी द्यावी लागेल, असेही कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले.
पोलीस संरक्षण देताना अनेक बाबींचा विचार करण्यात येणार आहे. त्यात संरक्षण मागणाºया व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा विचार केला जाईल. त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या १५ टक्क्यांहून अधिक शुल्क पोलीस संरक्षण पुरविण्याठी आकारले जाणार नाही. तसेच ज्यांचे उत्पन्न ५० हजार रुपयांहून कमी आहे, मात्र त्याच्या जीवाला खरोखरच धोका आहे, अशा व्यक्तीकडून संरक्षणाचे शुल्क आकारले जाणार नाही.
तसेच आमदार, खासदार, सरकारी अधिकारी कर्तव्यावर असताना त्यांना देण्यात येणाºया पोलीस संरक्षणासाठीही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.नेते, उद्योजक व बॉलीवूड अभिनेते-अभिनेत्री यांना देण्यात आलेल्या पोलीस संरक्षणाचे पैसे ही मंडळी भरत नसल्याने त्यांची थकबाकी वसूल करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेल्या सनी पुनामिया यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेमुळे राज्य सरकारने जुने धोरण बदलत नवे धोरण आखले आहे.

दर सहा महिन्यांनी समिती घेणार आढावा

गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कोणत्याही व्यक्तीला अनिश्चित काळासाठी पोलीस संरक्षण न देण्याची सूचना सरकारला केली होती. काही काळानंतर संबंधित व्यक्तीला त्याहीवेळी धोका आहे का, याची पडताळणी करूनच त्याचे संरक्षण कायम करावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाची ही सूचना विचारात घेत राज्य सरकारने दर सहा महिन्यांनी सुरक्षा पुरविण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या सुरक्षेसंदर्भात आढावा घेण्याची तरतूद नव्या धोरणात केली आहे. दर सहा महिन्यांनी संबंधित व्यक्तीच्या जीवाला असलेला धोका कायम आहे का, याची पडताळणी करूनच संरक्षण द्यायचे की काढायचे, याचा विचार सरकार करेल.त्याशिवाय गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांनी संरक्षण मागितल्यास सत्यता पडताळूनच त्याला संरक्षण देण्यात येईल. त्याचा गैरवापर करण्यात आला तर संरक्षण काढण्यातही येईल, अशीही माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.