२२ वकिलांच्या ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान

संबंधित २२ वकिलांवर व्यावसायिक आणि इतर गैरवर्तनाचा गंभीर आरोप

मुंबई : न्यायाधीशांनी वकिलांना ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती करण्याच्या प्रथेविरुद्ध राष्ट्रीय न्यायालयीन संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच २२ वकिलांची निवड ‘ज्येष्ठ वकील’ म्हणून केली. याच पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. १० फेब्रुवारी २०२० रोजी उच्च न्यायालयाच्या अलिपेड साईडने तशी अधिसूचना काढली.

संबंधित २२ वकिलांवर व्यावसायिक आणि इतर गैरवर्तनाचा गंभीर आरोप आहे. तर काहींवर फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. तरीही त्यांच्या पार्श्वभूमीमुळे आणि त्यांच्या नातलगांमुळे त्यांना ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, असा आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.

‘कोणाचे कोण आहे? न्यायाधीशांशी ते कसे संबंधित आहेत? आणि उच्चभ्रू वकिलांच्या शक्तिशाली लॉबीशी ते जोडले गेलेले आहेत, हेच दर्शविणारी १० फेब्रुवारीची अधिसूचना आहे. ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी संबंधित वकिलाचे नातेसंबंध, कोणाशी कसे संबंध आहेत आणि कोणाच्या वंशातील आहेत, हे विचारात घेण्यात येते, हेच या अधिसूचनेद्वारे सिद्ध होते,’ असे या याचिकेत म्हटले आहे.
ही निवड अपारदर्शक पद्धतीने, मनमानी, असंविधानिक आणि अन्यायकारक आहे. त्यामुळे १० फेब्रुवारीची अधिसूचना रद्द करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

या याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना, निबंधकांना व संबंधित २२ ज्येष्ठ वकिलांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेद्वारे अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्टमधील कलम १६ ला आव्हान देण्यात आले आहे. या कलमाने वकिलांचे दोन गट केले. एक म्हणजे ज्येष्ठ वकील आणि दुसरा गट अन्य वकिलांचा.

अशा प्रकारचे वर्गीकरण अन्य वकिलांना ‘वंचित’ म्हणून प्रस्तुत करते. सुमारे ९० टक्के प्र्रकरणांत जिथे नामांकित ज्येष्ठ वकील केस लढण्यासाठी उभे राहतात, त्या प्रकरणांमध्ये त्यांनी मागितलेला अंतरिम दिलासा न्यायालय तातडीने देते. मात्र, सामान्य वकील हजर राहिल्यास त्याला दिलासा देण्यात येत नाही. जोपर्यंत ही प्रथा नष्ट होत नाही, तोपर्यंत सर्व वकिलांना एकसारखे वागवले जाणार नाही आणि न्याय कधीच मिळणार नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे.