दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर एक महिन्यानंतर बंदी येणार

दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी एका महिन्यात लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी एका महिन्यात लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. दुधाची पिशवी घेताना ५० पैसे डिपॉझिट घ्यायचे आणि पिशवी परत दिली की ५० पैसे परत द्यायचे ही योजना सर्व दूध कंपन्यांनी मान्य केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणी संदर्भात शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू झाली, मात्र दुधाच्या पिशव्यांचा वापर अद्याप सुरू आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. राज्यात १२०० टन प्लास्टिक कचरा राज्यात निर्माण होत होता. बंदीनंतर यातील ६०० टन प्लास्टिक कचरा कमी झाला. राज्यभरात गुजरात राज्यामधून
तब्बल ८० टक्के प्लास्टिक येते. ही आवक बंद करण्यासाठी गुजरात सीमेवर आपण स्वत: जाऊन कारवाई केल्याची माहिती रामदास कदम
यांनी दिली.
सुनील प्रभू यांनी, राज्यात अजूनही प्लास्टिकचा सर्रास वापर केला जात असल्याचा दावा केला, तर दुधाच्या पिशव्या ही शहराच्या दृष्टीने एक मोठी समस्या असून सरकार त्याबाबत काय निर्णय घेणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी परराज्यातून येणारे प्रवासी मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक घेऊन येतात, रेल्वेच्या माध्यमातून ते मोठ्या प्रमाणात आणले जातात, असे सांगितले.
राज्य शासनाच्या प्लास्टिक बंदीच्या नियमांचे देशातील इतर राज्यांनी अवलंब करावा असे केंद्राने सुचना दिल्या आहेत. ही राज्यासाठी गौरवास्पद बाब आहे.
राज्यात प्लास्टिक बंदीचे धोरण स्विकारले असल्यामुळे प्लास्टिक वस्तू तसेच औद्योगिक वापरात असलेले प्लास्टिक निरूपयोगी होणार आहे. हे निरूपयोगी प्लास्टिक रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामात वापरले जाणार आहे. त्यामुळे डांबरीकरणाची कामे कमीत कमी किंमतीत चांगल्या गुणवत्तेवर होतात, अशी माहिती मंत्री कदम यांनी दिली.

१ कोटी दुधाच्या पिशव्या

राज्यात दिवसाला १ कोटी दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्या रस्त्यावर येतात. त्यातून ३१ टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो.
राज्यात बंदीनंतर १ लाख २० हजार २८६ टन प्लास्टिक जप्त करण्यात आले. ६ हजार ३६९ दुकानांवर कारावाई झाली. ४ कोटी १२ लक्ष २० हजार ५८८ रुपये एवढा दंड आकारण्यात आला.