पेट्रोलचे दर ३ रुपयांनी कमी होऊ शकतील; राज्यांनी उचलावे पाऊल, एसबीआयची मागणी

केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर राज्यांचे १५,०२१ कोटी रुपयांचे नुकसानही झाले.

मुंबई : राज्यांनी आणखी करकपात केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आणखी ३ रुपयांनी कमी होऊ शकतील, असे मत स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या अहवालात व्यक्त केले आहे. जेव्हा इंधनाचे दर वाढले, तेव्हा राज्यांनी ४९,२२९ कोटी रुपयांचा महसूल कमावला. मात्र, केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर राज्यांचे १५,०२१ कोटी रुपयांचे नुकसानही झाले. मात्र, तरीही अजूनही राज्यांना करकपात करण्याची संधी आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. 

महाराष्ट्रात हे शक्य आहे का? 
महाराष्ट्र मोठे राज्य आहे. कर्ज आणि जीडीपी याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे डिझेल आणि पेट्रोलवरील कर ५ रुपयांपर्यंत कमी करण्यासाठी वाव आहे, असेही एसबीआयच्या अहवालात नमूद केले आहे.

राज्यांना फटका बसेल? 
व्हॅटमध्ये अजून थोडी कपात केल्यास राज्यांना फार फटका बसणार नाही. मात्र, सर्वसामान्यांना फायदा होईल. महागाईही नियंत्रणात येण्यास मदत होईल.

राज्यांना मिळालेला महसूल
राज्य    कमाई    तोटा    फायदा
महाराष्ट्र    ७,७५१    २,२४१    ५,५१०
गुजरात    ५,६५९    ८५२    ४,८०८
तेलंगणा    ४,३१०    १,०९८    ३,२१२
आंध्र प्रदेश    ३,५४६    १,०००    २,५४६
कर्नाटक    ३,४३३    १,१९४    २,२३८