मुंबई : कोरोनाची लागण झाल्यानंतर होणा-या उपचार खर्चाची दहशत कमी करण्यासाठी आलेल्या कोरोना रक्षक आणि कोरोना कवच या पाँलिसींचे नुतनिकरण करता येणार नाही या आपल्या आदेशात इन्शुरन्स रेग्युलेटरी आँफ इंडियाने (आयआरडीएआय) बदल केले आहेत. कोरोनाचे हे वाढते संक्रमण नजीकच्या काळात आटोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने या पाँलिसींच्या नुतनिकरणास मंगळवारी परवानगी देण्यात आली आहे.
कोरोना रुग्णांवरील उपचार खर्चाचा भर कमी व्हावा या उद्देशाने जुलै, २०२० मध्ये कोरोना रक्षक आणि कोरोना कवच या दोन विशेष विमा पाँलिसी दाखल झाल्या होत्या. अल्प प्रिमियममध्ये ५० हजार ते पाच लाखांपर्यंतचे विमा कवच या पाँलिसीच्या माध्यमातून दिले जात आहे. मात्र, कोरोनाचा धोका हा कायमस्वरूपी नसल्याने या पाँलिसी साडे तीन, साडे सहा आणि साडे नऊ असा अल्प कालावधीसाठीच दिल्या जात आहेत. या पाँलिसींचे नुतनिकरण किंवा हस्तांतर करता येणार नाही असे सुरवातीलाच स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, अनेक विमाधारकांकडे साडे तीन महिन्यांची पाँलिसी असून ती संपल्यानंतर पुढे काय असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकण्याची चिन्हे आहेत. ही संभाव्य कोंडी टाळण्यासाठी पाँलिसींचे नुतनिकरणास आयआरडीएआयने परवानगी दिली आहे. नुतनिकरण पाँलिसी संपण्यापूर्वी करावे, ते करत असताना १५ दिवसांत प्रतीक्षा कालावधीची अट लागू नसेल, विम्याची रक्कम वाढवली असेल तर वाढीव रकमेसाठी प्रतीक्षा कालावधी ग्राह्य असेल. काही अटींसह विमा कंपनी बदलण्याची मुभासुध्दा या आदेशान्वये देण्यात आली आहे.
संक्रमण आटोक्यात नसल्याने निर्णय : देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसागणीक वाढत चालली असून हे संक्रमण आटोक्यात येण्यासाठी आवश्यक असलेली लस दृष्टिपथात नाही. जुलै, २०२१ मध्ये २५ कोटी भारतीय नागरिकांपर्यंत ही लस पोहचू शकेल असा दावा केंद्र सरकारने केला असली तरी प्रत्येक भारतीयाला ती लस मिळण्यासाठी किती कालावधी लागेल हे अनिश्चित आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, या पाँलिसी काढण्यासाठी किंवा नुतनिकरणासाठी ३१ मार्च ही अंतिम मुदत असेल आणि ती असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.