निवृत्तीवेतन हे सरकारच्या कृपादृष्टीवर दिले जाणारे दान नाही, लष्कर व नौदलातील ७० जणांना निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय हायकोर्टाने ठेवला कायम

Pension: निवृत्तीवेतन हे सरकारच्या मनमानी इच्छेवर किंवा कृपादृष्टीवर दिले जाणारे दान नाही. निवृत्तीवेतनाचा हक्क हा सरकारी कर्मचाऱ्याचा एक मौल्यवान आणि अधिष्ठित हक्क आहे, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला.

मुंबई -  निवृत्तीवेतन हे सरकारच्या मनमानी इच्छेवर किंवा कृपादृष्टीवर दिले जाणारे दान नाही. निवृत्तीवेतनाचा हक्क हा सरकारी कर्मचाऱ्याचा एक मौल्यवान आणि अधिष्ठित हक्क आहे, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाने लष्कर व नौदलाच्या सेवेत असताना विविध आजारांमुळे अपंगत्व आलेल्या सुमारे ७० जणांना अपंगत्व निवृत्ती वेतन देण्याचा मिलिट्री न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवला.

सरकारी नियमानुसार, लढाईशी संबंधित नसलेल्या कारणांमुळे परंतु, ते अपंगत्व सैन्य सेवेमुळे निर्माण झालेले किंवा त्यामुळे वाढले म्हणून त्या जवानाला सेवेतून मुक्त केले असेल तरच अपंगत्व निवृत्तीवेतन लागू केले जाते. सुमारे ७० लष्करी व नौदलातील कर्मचा-यांना अपंगत्व निवृत्तीवेतन नाकारण्यात आल्याने त्यांनी न्यायाधिकरणात तक्रार केली. याचिकाकर्त्यांचे अपंगत्व हे प्राथमिक उच्च रक्तदाब, मधुमेह, डिस्लिपिडेमिया, व्ही.पी.एस., स्थूलपणा , दोन्ही कानांचे सेन्सोरिन्यूरल श्रवणदोष, न्युरिलेमोमा, अँकायलोझिंग स्पॉन्डिलायटिस, अल्सरेटिव्ह कोलायटिस, रेटिनल व्हॅस्क्युलायटिस, क्रॉनिक मायेलॉइड ल्युकेमिया, पॅनिक डिसऑर्डर या आजारांशी संबंधित होते.

न्यायाधिकरणाने लष्करी अधिकाऱ्यांना आलेले अपंगत्व हे सेवा परिस्थितींमुळे निर्माण झाले ; तसेच लष्करातील सेवेमुळे वाढले, असा निष्कर्ष काढला. त्याशिवाय अपंगत्व ५० टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात असल्याचेही म्हटले. याआधारे न्यायाधिकरणाने केंद्र सरकारला या सर्वांना अपंग निवृत्तीवेतन देण्याचा आदेश दिला. याला केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

काय म्हणाले न्यायालय?
लष्करी सेवेत असताना आलेल्या अपंगत्वामुळे निर्माण झालेल्या अजारांचे निदान उशिरा झाले असले तरी केवळ विलंबाच्या कारणावरून लष्करी कर्मचा-यांना अपंगत्व निवृत्तीवेतनाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा हेतू कायदा बनविणा-यांचा नाही, असे आम्हाला वाटते, असे न्यायालयाने म्हटले. अपंगत्व सैन्य सेवेमुळेच झाले आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी लष्करी कर्मचा-यांवर टाकणे योग्य नाही, एखाद्या लष्करी कर्मचा-याला उच्च रक्तदाब सेवेमुळे झाला, हे सिद्ध करणे अशक्य ठरेल, असेही न्यायालयाने म्हटले. 

मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांनी केंद्र सरकारचा युक्तिवाद फेटाळत न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्य ठरविला. निवृत्तीवेतन हे सरकारच्या मनमानी इच्छेवर किंवा कृपादृष्टीवर दिले जाणारे दान नाही. निवृत्तीवेतनाचा हक्क हा सरकारी कर्मचा-याचा एक मौल्यवान आणि अधिष्ठित हक्क आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.