हजर सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच वेतनवाढ; ३० जूननंतर कामावर हजर झालेल्यांना बसणार फटका

तरीही हे कर्मचारी त्या आदेशानुसार कार्यालयात वा ‘वर्क फ्रॉम होम’द्वारे उपस्थित झाले नाहीत. आता ते ज्या दिवशी कार्यालयात रुजू होतील त्या दिवसापासून त्यांना वेतनवाढ दिली जाईल.

मुंबई : जे राज्य शासकीय कर्मचारी शासनाने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत ३० जूनपर्यंत शासन आदेशानुसार कर्तव्यावर हजर राहिले नाहीत त्यांना आता ते कर्तव्यावर हजर राहतील त्या दिनांकापासून वेतनवाढ देण्यात येणार आहे. ही वेतनवाढ सर्व कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी १ जुलै रोजी दिले जाते.

वित्त विभागाने गुरुवारी याबाबतचा आदेश काढला. लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांतच काही कर्मचारी त्यांच्या गावी निघून गेले. त्यांनी मुख्यालयाला त्याबाबत कळवले नाही किंवा रजा मंजूर करुन घेतली नाही. ते मुख्यालयी परत आलेच नाहीत. शासनाने विशिष्ट टक्के कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहतील व अन्य ‘वर्क फ्रॉम होम’ करतील असे आदेश वेळोवेळी काढले. तरीही हे कर्मचारी त्या आदेशानुसार कार्यालयात वा ‘वर्क फ्रॉम होम’द्वारे उपस्थित झाले नाहीत. आता ते ज्या दिवशी कार्यालयात रुजू होतील त्या दिवसापासून त्यांना वेतनवाढ दिली जाईल.

जे कर्मचारी १ जुलै २०१९ पासून ३० जून २०२० पर्यंत सहा महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर आहेत व ज्यांची ३० जून २०२० पर्यंत सहा महिन्यांची नियमित सेवा पूर्ण होत आहे. त्यांना १ जुलै २०२० रोजी वार्षिक वेतनवाढ लागू राहील. तसेच जे कर्मचारी १ जुलै २०१९ पासून ३० जून २०२० पर्यंत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर आहेत त्यांना १ जुलै २०२० रोजी वार्षिक वेतनवाढ लागू होणार नाही.

आजच्या आदेशानुसार जे कर्मचारी शासनाने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत शासनाने आदेशित केल्यानुसार कार्यालयात हजर राहिले आहेत अथवा ज्यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ केले आहे व त्यांची ३० जून या तारखेपर्यंत १ जुलै २०१९ ते ३० जून २०२० पर्यंत सहा महिन्यांची सलग सेवा झाली आहे अशा कर्मचाºयांना १ जुलैपासून वार्षिक वेतनवाढ लागू राहील.

लॉकडाऊन आदेशाचे काय? : राज्याच्या मुख्य सचिवांनी लॉकडाऊनच्या काळात परिपत्रक काढून कर्मचाºयांनी आठवड्यातून एक दिवस कार्यालयात हजर राहावे, अशा पद्धतीने नियोजन करण्याचे निर्देश दिले होते.मग आजच्या आदेशात १ जुलैच्या उपस्थिताचा उल्लेख कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आठवड्यातून एक दिवस हा परिपत्रकातील निकष लावला तर २९ जून ३ जुलै दरम्यान कार्यालयात उपस्थित किंवा ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणारे कर्मचारी असे गृहीत धरायला हवे होते, असे मत एका ज्येष्ठ अधिकाºयाने ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.