फेरीवाला परवान्यांचा मार्ग मोकळा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 28, 2026 12:00 IST2026-03-28T12:00:43+5:302026-03-28T12:00:43+5:30
उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवल्याने आज व्हेंडिंग कमिटीची महानगरपालिका मुख्यालयात मतमोजणी

फेरीवाला परवान्यांचा मार्ग मोकळा
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना परवाना मिळण्याचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे. टाऊन व्हेंडिंग कमिटीची २०२४ मध्ये पार पडलेली निवडणूक प्रक्रिया वैध ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाने मत मोजणीवरील स्थगिती चार दिवसांपूर्वी उठविली आहे. या निवडणुकीचा निकाल तातडीने जाहीर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याने शनिवारी पालिका मुख्यालयात मत मोजणी करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेसाठी कायदा केला होता. त्यानुसार पालिकेने त्याच वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईत ९९ हजारांहून अधिक फेरीवाले असल्याचे निष्पन्न झाले. फेरीवाल्यांना योग्य जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी टाउन व्हेंडिंग कमिटी स्थापन करून तिच्या मार्गदर्शनाखाली फेरीवाल्यांची मोजणी, झोन निश्चिती आणि विक्रीसाठी जागा ठरविणे अपेक्षित आहे.
आठ समित्यांसाठी २०२४ मध्ये निवडणूक
मुंबईतील फेरीवाल्यांची एक शिखर समिती (व्हेंडिंग) आणि सात परिमंडळाच्या प्रत्येकी एक याप्रमाणे (सात समित्या) एकूण आठ समित्यांच्या निवडणुकीसाठी २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी मतदान पार पडले होते.
सरासरी ४९.४६ टक्के मतदान झाले होते. मात्र न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आणि मतदान प्रक्रिया पार पडली, तरी मतमोजणीला स्थगिती देण्यात आली होती. सर्व मतपेट्या स्ट्रॉग रूममध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आल्या होत्या.
नगर पथविक्रेता समितीमध्ये नगरसेवकांचा समावेश करण्याचे आवाहन
नगर पथविक्रेता समितीमध्ये नगरसेवकांचा सदस्य म्हणून समावेश करावा, अशी मागणी शुक्रवारी मुंबई महापालिकेच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत करण्यात आली. या संदर्भातील प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवण्यात येईल, असे महापौर रितू तावडे यांनी सांगितले. त्याचबरोबर ९९ हजार ४३५ अर्जदार फेरीवाल्यांच्या पात्रतेबाबत चार महिन्यांमध्ये पडताळणी करून निर्णय घेण्याची सूचना करण्यात आली. रस्ते व पदपथावर असलेल्या स्टॉल्सची तपासणी करण्यात यावी आणि स्टॉल्सधारकांची गणना फेरीवाले म्हणून करण्यात येवू नये, असाही प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला.
किल्लेदार यांचा आक्षेप
मी राहत असलेल्या दादर विभागात अनेक मराठी माणसे पिढ्यानपिढ्या व्यवसाय करत आहेत. मात्र, त्यांचा पात्र अर्जदारांमध्ये समावेश नाही. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. या उलट बाहेरून आलेल्या काही मंडळीचा समावेश केला आहे, असा आक्षेप मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी घेतला.