- अतुल कुलकर्णीमुंबई : विधान परिषदेच्या राज्यपालांकडून १२ आमदारांची नेमणूक हवी असेल तर भाजपच्या विधानसभेतील १२ आमदारांचे निलंबन मागे घ्या, असा आग्रह भाजपने धरल्याची बातमी शुक्रवारी दिवसभर सुरू होती. मात्र एक वर्षाचे निलंबन मागे घेण्यासाठी, सहा वर्षाची आमदारकी देण्याइतका वेडेपणा भाजप करणार नाही, असे म्हणत भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी हा मुद्दा बाराच्या भावात काढला आहे.
काही दिवसांपासून विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी पुन्हा चर्चेत आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी आणि भाजपमधून राष्ट्रवादीत आलेले एकनाथ खडसे यांच्या नावाविषयी राजभवनातून आक्षेप घेण्यात आल्याची माहिती राष्ट्रवादीच्या गोटातून देण्यात आली.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या भेटीत सरकारच्या वतीने कोणतेही पत्र राज्यपालांना देण्यात आले नाही, असे राजभवनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र राज्यपालांना जर त्यांनी पत्र दिले असेल, आणि ते त्यांनी त्यांच्या जवळच ठेवले असेल तर आम्हाला कल्पना नाही, असेही राजभवनातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यावतीने कोणीही या विषयावर अधिकृतपणे बोलायला तयार नाही. त्यामुळे शंका-कुशंकांचे पतंग हवेत जोरात आहेत.
भाजप आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याकरता सरकारचा प्रस्ताव मंजूर करायला लावण्याइतकी भाजप कमकुवत झालेली नाही, असे सांगून भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याने स्पष्ट केले की, राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा प्रश्न राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारचा आहे. तो त्यांनी त्यांचा सोडवावा. अधिवेशनात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन विधेयके आणली होती. त्या विधेयकांवर दोन महिन्यात शेतकरी, त्यांच्या संघटना, यांची मते मागवली होती. हा कालावधी ८ सप्टेंबर रोजी पूर्ण होईल. ठरवले तर या विधेयकांवर सरकार दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावू शकते. त्यात १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो.
मला माहिती नाही : फडणवीस
राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा विषय सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील आहे. त्यावर आम्ही बोलण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्यांनी कोणती यादी दिली, ती यादी कधी पाठवली, कुठली नावे बदलली याची काहीही कल्पना आम्हाला नाही. राज्यपालांशी काय चर्चा झाली हेही माहिती नाही.
आंबा तोडला तर फाशी - पाटील
१२ आमदारांचे निलंबन करणे म्हणजे आंबा तोडला तर फाशीची शिक्षा देण्यासारखे आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. आम्हाला दयेची गरज नाही. १२ आमदारांच्या बदल्यात १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करणे हे केवळ स्वप्नरंजन आहे, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
....तर विशेष अधिवेशन हवे
यासंदर्भात विधानसभेचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे म्हणाले, १२ आमदाराच्या निलंबनाचा ठराव विधानसभेच्या सभागृहात बहुमताने मंजूर झाला आहे. त्यामुळे तो रद्द करायचा असेल तर त्यासाठी अधिवेशनातच रद्दचा ठराव बहुमताने मंजूर करावा लागेल. अधिवेशनाशिवाय निलंबन मागे घेता येणार नाही, असेही कळसे यांनी स्पष्ट केले. हिवाळी अधिवेशन १० डिसेंबरपासून नागपूरला होणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत निलंबन मागे घेता येणार नाही. मध्येच निलंबन मागे घ्यायचे असेल, तर त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे लागेल.