परमबीर सिंह यांचे निलंबन रद्द, आरोपही मागे; राज्य सरकारचा निर्णय

निलंबन काळ ‘ड्युटी’ गृहित धरणार, वेतन व भत्तेही मिळणार

मुंबई : तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचा  आरोप करून  खळबळ उडवून देणारे मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारने त्यांच्यावरील आरोपही मागे घेतले आहेत. तसेच त्यांचा निलंबन कालावधी हा कर्तव्य कालावधी म्हणून गणला जाईल असाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. गृहखात्याने  यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत.

अखिल भारतीय सेवा  (शिस्त आणि अपील) नियम, १९६९ च्या नियम ८ अंतर्गत परमबीर सिंह यांच्याविरुद्ध  जारी केलेले आरोपपत्र मागे घेण्यात येत असून हे प्रकरण आता  बंद करण्यात येत आहे. तसेच अखिल  भारतीय सेवा, नियम १९५८ च्या तरतुदीनुसार सिंह यांचा  २ डिसेंबर  २०२१  ते ३० जून २०२२  पर्यंतच्या निलंबन कालावधीतील वेतन व

भत्तेही त्यांना मिळतील,  असे आदेशात म्हटले आहे. 

रिलायन्स समूहाचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांच्या अँटेलिया निवासस्थानासमोर स्फोटके आढळून आल्यानंतर परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून तेव्हाचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप केला होता.    

आघाडी सरकारने केली होती कारवाई 

आघाडी सरकारने परमबीर सिंह  यांना पोलिस आयुक्त पदावरून हटवून त्यांनी केलेल्या  आरोपांची चौकशी करण्यासाठी चांदीवाल आयोग नेमला होता. तसेच सिंह यांना  २ डिसेंबर  २०२१ रोजी निलंबित केले होते. त्याचवेळी  सिंह यांच्याविरोधात खंडणी, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराचे  आरोप झाले होते. याविरोधात परमबीर सिंह यांनी न्यायालय तसेच केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे दाद मागितली होती.