Param Bir Singh: गृहमंत्री अनिल देशमुखांना HC चा दणका; १०० कोटी वसुलीच्या आरोपांची CBI चौकशी होणार!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 5, 2021 11:42 AM2021-04-05T11:42:43+5:302021-04-05T11:53:24+5:30
Param Bir Singh Case LIVE Updates: Mumbai HC Orders 15-day CBI Probe On Charges Against HM Anil Deshmukh: हायकोर्टाने सीबीआयला १५ दिवसांत या आरोपाची चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
Param Bir Singh: गृहमंत्री अनिल देशमुखांना HC चा दणका; १०० कोटी वसुलीच्या आरोपांची CBI चौकशी होणार!
मुंबई – माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर महिन्याला १०० कोटी वसुलींचे टार्गेट दिल्याचा धक्कादायक आरोप लावला होता. या प्रकरणी सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे ही याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. त्यावर आज सुनावणीवेळी हायकोर्टाने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी असे आदेश दिले आहेत.
मुंबई हायकोर्टाने याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी या प्रकरणाचे सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले असून १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी रिपोर्ट सादर करावा असं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने त्यांच्यावरील आरोपाची पोलीस निष्पक्षपणे चौकशी करू शकणार नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी असं जयश्री पाटील यांनी याचिकेत म्हटलं होतं.
Bombay High Court has asked the CBI director to conduct a preliminary inquiry within 15 days and to register an FIR if any cognizable offence is found: Petitioner Dr Jaishri Patil https://t.co/eCgxRuepwNpic.twitter.com/VRTEzDXQBA
— ANI (@ANI) April 5, 2021
हायकोर्टाने काय म्हटलं?
याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी हायकोर्टाने सीबीआय संचालकांना या प्रकरणी १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्याचसोबत जर यात कोणत्याही प्रकारे गुन्हा आढळत असेल तर FIR दाखल करण्यासही म्हटलं आहे.
काय आहे १०० कोटी वसुली प्रकरण?
सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे व अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांना दरमहा १०० कोटी जमा करण्याचे टार्गेट दिले होते. हे पैसे बार, रेस्टॉरंट व अन्य आस्थापनांद्वारे कमावण्याची सूचना केली होती. तसेच पोलीस बदल्यांत आणि पोस्टिंगमध्येही भ्रष्टाचार होतो. तपासात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. सरकारी वकिलांनी ही याचिका दाखल करून घेण्यावर आक्षेप घेतला. सिंग यांनी त्यांची बदली करण्यात आल्यानंतर याचिका दाखल केली. त्यांना आयुक्तपदावरून गृहरक्षक दलाची जबाबदारी दिल्याने त्यांनी ही याचिका दाखल केली, असे नमूद केले.
परमबीर सिंग यांना हायकोर्टानेही फटकारलं
जे आरोप करत आहात त्याचा पुरावा काय? वरिष्ठ अधिकारी म्हणून तुमचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहात. तुम्ही (सिंग) जे आरोप करत आहात त्याचा पुरावा काय? गृहमंत्र्यांकडून पैशांची मागणी केली जात असताना किंवा पैसे जमा करण्यास सांगितले जात असताना तुम्ही स्वतः तिथे हजर होता का? आतापर्यंत तुम्ही केलेले आरोप हे ऐकीव महितीवर आधारित आहेत, असेही न्यायालयाने यावेळी सुनावले. गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडत असल्याचे दिसत असताना तुम्ही गप्प का बसलात? तुम्ही गुन्हा का दाखल केला नाही? अशी विचारणा हायकोर्टाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान परमबीर सिंग यांच्याकडे केली होती.
