लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : ज्येष्ठ नेते दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या, जोरदार वक्तृत्व, आक्रमक स्वभाव, अशी पुंजी सोबत असलेल्या पंकजा मुंडे यांना गेल्या काही वर्षांत राजकारणामध्ये बरेच चढउतार बघावे लागले; पण आता पुन्हा कॅबिनेट मंत्री होत त्यांनी जोरदार कमबॅक केले आहे.
२०१४ मध्ये परळीतून जिंकल्यानंतर त्या राज्याच्या ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण मंत्री झाल्या. २०१९ मध्ये परळीतून त्यांचे चुलत बंधू व राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांच्याकडून मोठ्या फरकाने पराभूत झाल्यानंतर त्यांचे राजकीय भवितव्य संकटात आले. मात्र, काहीच दिवसांत त्यांची भाजपच्या राष्ट्रीय सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली. मध्य प्रदेश भाजपच्या त्या सहप्रभारी झाल्या. त्यांचे राजकीय पुनर्वसन होणार, त्यांना राज्यसभेवर पाठविणार किंवा विधान परिषदेवर पाठविणार, अशा बातम्या माध्यमांमधून येत राहिल्या. मात्र, तसे काहीही झाले नाही. काही विधानांमुळे त्या चर्चेत मात्र येत राहिल्या.
राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस हे खरेतर ‘गोपीनाथ मुंडे स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स’शी संबंधित राहिले. मात्र, पंकजा आणि त्यांचे संबंध म्हणावे तसे निकटचे राहिले नाहीत. दोघांमधील दुराव्याच्या बातम्याही झाल्या. मात्र, त्यांना पुन्हा विधान परिषद मिळत असताना कटुता दूर झाली, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची त्यात महत्त्वाची भूमिका होती.
लोकसभेला पराभव, नंतर विधान परिषदेवर
- चालू वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांना बीडमधून भाजपने उमेदवारी दिली. मात्र, त्याला एक वेगळी किनारदेखील होती. दोनवेळा या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केलेल्या त्यांच्या भगिनी प्रीतम यांंच्याऐवजी पंकजा यांना उमेदवारी दिली गेली.
- यावेळी बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे बंधू धनंजय सोबत होते. पंकजा यांनी जोरदार किल्ला लढवला; पण त्या पराभूत झाल्या. जुलै २०२४ मध्ये त्यांना पक्षाचे विधान परिषदेची आमदारकी दिली व आज मंत्रिपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडली.
पंकजांसाठी विधान परिषदेचा अपवाद
विधान परिषदेचे सदस्य असूनही मंत्रिपद मिळाले, अशा पंकजा मुंडे एकमेव आहेत. या सभागृहातील इतर इच्छुकांना मात्र संधी मिळू शकली नाही. राज्य मंत्रिमंडळात विधान परिषदेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मुंडे या एकमेव सदस्य असतील. माजी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, निरंजन डावखरे या विधान परिषद सदस्यांची नावे मंत्रिपदाच्या स्पर्धेत होती. शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाने एकाही विधान परिषद सदस्याला मंत्रिपद दिलेले नाही.