भाविकांच्या हितासाठी पंढरपूर मंदिर कायदा; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

पंढरपूर मंदिरासंदर्भात विशेष परिस्थिती निर्माण झाली होती. 

मुंबई : विशेष परिस्थितीत विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे हित जपण्यासाठी, तसेच पुजाऱ्यांच्या जाचातून भाविकांची सुटका व्हावी यासाठी पंढरपूर मंदिर कायदा लागू करण्यात आला, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. मंदिर कायद्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी व जगदीश शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली असून, त्यावर राज्य सरकारने २४ ऑगस्ट रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. 

पंढरपूर मंदिर कायद्यामुळे भाविकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असून, राज्य सरकारने मनमानीपणे मंदिर ताब्यात घेतल्याचा आरोप स्वामी व शेट्टी यांनी याचिकेत केला आहे. त्यावर सविस्तर भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने दाखल केले आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी १३ सप्टेंबरला होण्याची शक्यता आहे.

 प्रतिज्ञापत्रात काय?

     पंढरपूर मंदिरासंदर्भात विशेष परिस्थिती निर्माण झाली होती. 
     मंदिराचे हित, मालमत्ता, देणगी आणि भाविकांचे पुजारी वर्गाकडून केला जाणारा जाच थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने कारवाई करणे आवश्यक होते. 
     पुजारी वर्गाकडून मंदिराचे गैरव्यवस्थापन होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर सरकारने हा कायदा लागू केला. 
     मंदिराचा कारभार सुरळीत चालावे, याच एका उद्देशाने कायदा तयार करण्यात आला. 
     १९६० च्या काळात विठ्ठल- रुक्मिणी मंदिराच्या गैरव्यवस्थापन व गैरप्रकाराबाबत अनेक तक्रारी करण्यात आल्या. 
     भाविकांचे शोषण करण्यात येत असल्याच्याही तक्रारी सरकारकडे करण्यात आल्या होत्या. 
     सर्व गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने १९७० मध्ये अहवाल सादर करीत काही बदल करण्याची शिफारस केली. 
     मंत्री व पुजारी वर्गाला असलेले वंशपरंपरागत अधिकार व विशेषाधिकार रद्द करावेत आणि हे अधिकार सरकारने संपादित करून प्रभावी प्रशासनासाठी कायदा लागू करावा, अशी शिफारस समितीने केली होती. 
     विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा आणि एकमत झाल्यानंतर पुजारी व मंत्र्यांचे सर्व विशेषाधिकार व वंशपरंपरागत अधिकार रद्द केले आणि हे अधिकार सरकारने संपादित करावे, यासाठी पंढरपूर मंदिर कायदा लागू करण्यात आला. 
     हा कायदा सामान्य जनतेच्या हितासाठी आणला गेला आहे. आर्थिक, राजकीय व धर्मनिरपेक्ष कार्यांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी, तसेच सामाजिक कल्याण आणि धार्मिक प्रथेशी  संबंधित सुधारणा करण्याच्या हेतूने हा कायदा अस्तित्वात आला.