एनआरसी कंपनीची लबाडी

अजित गोगटे - मुंबईनॅशनल रेयॉन कॉर्पोरेशन (एनआरसी लि.) या कंपनीने त्यांच्या मोहने येथील बंद पडलेल्या कारखान्याची 399 एकर जमीन मे. के. रहेजा युनिव्हर्सल या बिल्डर व विकासक कंपनीस विकण्याच्या व्यवहारास कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची संमती मिळविताना लबाडी केली आणि त्यावेळी ठरल्याप्रमाणो थकित मालमत्ता कराची 6.68 कोटी रुपयांची रक्कम स्वतंत्र बँक खात्यात अजूनही जमा केलेली नाही, असे कडक ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने मारले आहेत.वर्ष 1996 ते 2क्क्4 या काळासाठी कडोंमपाने आकारलेल्या मालमत्ता कराच्या संदर्भात करपात्रमूल्य योग्य नाही, या मुद्दय़ावरून एनआरसी कंपनीने केलेला दिवाणी दावा कल्याण न्यायालयात प्रलंबित आहे. करपात्र मूल्य व करआकारणीचा हा वाद उभयपक्षी संमतीने निवृत्त न्यायाधीश न्या. ए. एस. अग्यार यांच्या लवादाकडे सोपविण्यासाठी केलेला अर्ज कल्याण जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला म्हणून कंपनीने एकूण आठ रिट याचिका केल्या होत्या. त्या फेटाळताना दिलेल्या निकालात न्या. श्रीमती आर. पी. सोंदूर-बलदोटा यांनी एनआरसीवर वरीलप्रमाणो ताशेरे मारले. एवढेच नव्हे तर कंपनीने प्रत्येक याचिकेसाठी एक लाख रुपये याप्रमाणो दाव्याच्या खर्चापोटी कडोंमपाला एकूण आठ लाख रुपये दोन आठवडय़ांत द्यावेत. अन्यथा कंपनीची दिवाणी न्यायालयातील अपिले फेटाळल्याचे मानले जाईल, असाही आदेश न्यायमूर्तीनी दिला. तसेच इच्छा असल्यास कंपनी याच दोन आठवडय़ांत थकित कराची 6.68 कोटी रुपयांची रक्कम आधी ठरल्याप्रमाणो स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एनआरसी कंपनीच्या खोडसाळ वर्तनामुळेच गेली 18 वर्षे त्यांची हक्काची कराची रक्कम मिळू शकलेली नाही. कंपनीने कर भरला असता तर पालिकेस ही मोठी रक्कम जनतेच्या कामांसाठी वापरण्यास मिळू शकली असती, असेही न्या. सोंदूर-बलदोटा यांनी नमूद केले. प्रलंबित दाव्यात मूल्यनिर्धारकाची साक्ष काढण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीस दिली होती. परंतु तसे न करता कंपनीने दिवाणी दावे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतील यासाठीच प्रयत्न केले, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. च्कडोंमपाने कराची नोटीस काढली तेव्हाही एनआरसी कंपनीने तो वाद सर्वोच्च न्यायालयार्पयत नेला होता. तेथे झालेल्या आदेशानुसार कंपनीने मालमत्ता करापोटी 4.5क् कोटी रुपये निषेध नोंदवून जमा केले. राहिलेल्या 6.68 कोटी रुपयांच्या कराचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित होता. च्एनआरसी कंपनीने त्यांच्या मोहने येथील एकूण 442.55 एकर जमिनीपैकी 339.49 एकर जमीन विकण्यासाठी मार्च व सप्टेंबर 2क्क्7 मध्ये मे. के. रहेजा युनिव्हर्सलशी करार केले. परंतु हा व्यवहार प्रत्यक्षात पूर्णत्वास नेण्यासाठी एनआरसीस पालिकेकडून ‘ना हरकत दाखला’ घेणो आवश्यक होते. हा तिढा सोडविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री व कामगारमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. च्एनआरसी व कडोंमपा यांच्यात 22 एप्रिल 2क्क्9 रोजी एक करार झाला. कडोंमपाने सात दिवसांत ‘ना हरकत दाखला’ द्यायचा, कंपनीने थकीत कराची रक्कम उभयपक्षी मान्य होईल अशा बँकेत ‘एस्क्रो’ खात्यात जमा करायची व दोन्ही पक्षांनी वाद लवादाकडे सोपविण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात अर्ज करायचा, असे ठरले. महापालिकेने ‘ना हरकत दाखला’ दिला, पण कंपनीने रक्कम खात्यात जमा केली नाही.

मतिमंद तरूणाने साकारली मती गुंग करणारी चित्रकला

विद्याथ्र्याना प्रोत्साहनासाठी शक्कल

संपामुळे नागरिक वेठीस

पाणीसंकट टळले, कपात होणार रद्द!

रुग्णवाहिका, पोलिसांना रात्री सायरन वाजविण्यावर बंदी!

एकतर्फी प्रेमातून मुलीवर चाकूहल्ला!

पालिकेच्या धुरामुळे मेट्रो स्थानकात गोंधळ

दरडींच्या देखरेखीसाठी यंत्रणा

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार

महेश झगडे यांच्यासह प्रशासकीय अधिका:यांच्या बदल्या

शिक्षा करणारी शिक्षिका गजाआड

एनआरसी कंपनीची लबाडी