दुसऱ्या पत्नीची मुलेही अनुकंपा नोकरीसाठी पात्र ठरणार, हायकोर्टाचा पुनरुच्चार

हायकोर्टाचा पुनरुच्चार: अर्जावर निर्णय घेण्याचा मध्य रेल्वेस आदेश

मुंबई: एखाद्या सरकारी कर्मचाºयाने त्याची पहिली पत्नी हयात असताना दुसरा विवाह केला तर अशा दुसºया पत्नीपासून त्याला झालेली मुलेही त्याच्या मृत्यूनंतर अनुकंपा नोकरीसाठी पात्र ठरतात, असा निकाल पुन्हा एकदा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने अशा एका मुलाने अनुकंपा नोकरीसाठी केलेल्या अर्जावर दोन महिन्यांत सुयोग्य निर्णय घेण्याचा आदेश मध्य रेल्वेला दिला.

उच्च न्यायालयाने असाच निकाल १ एप्रिल २०१६ रोजी पंचमुखी मारुती रोड, कल्याण येथील व्ही. आर. त्रिपाठीने केलेल्या याचिकेवर दिला होता. गेल्या डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही तो निकाल कायम केला होता. आताचा ताजा निकाल न्या. अभय ओक व न्या. संदीप के. शिंदे यांच्या खंडपीठाने लतिफवाडी (सावरवाडी), पो. विहीगाव, ता. शहापूर, जि. ठाणे येथील युवराज खडकेने केलेल्या याचिकेवर दिला.
युवराजचे वडील दाजी जावू हे मध्य रेल्वेत नोकरीला होते. १२ आॅगस्ट २००३ रोजी नोकरीत असतानाच त्यांचे निधन झाले. युवराज हा दाजी यांच्या दुसºया पत्नीचा मुलगा. वडिलांच्या निधनानंतर त्याने अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज केला. पण वडिलांनी दुसरे लग्न करताना रेल्वेची पूर्वपरवानगी घेतली नव्हती व पहिली पत्नी हयात असताना केलेले असे दुसरे लग्न बेकायदा ठरते, असे कारण देत रेल्वेने अर्ज फेटाळला.

याआधी त्रिपाठी व युवराजच्या प्रकरणात रेल्वेचा निर्णय चुकीचा ठरविताना न्यायालयाने म्हटले की, हिंदू विवाह कायद्यानुसार पहिली पत्नी हयात असताना केलेले दुसरे लग्न अवैध असले तरी दुसºया लग्नातून झालेली मुले औरसच मानण्याची स्पष्ट तरतूद त्याच कायद्यात आहे. त्यामुळे रेल्वे दुसºया पत्नीच्या मुलांच्या बाबतीत भेदभाव करू शकत नाही. हाच निकाल अपिलात सर्वोच्च न्यायालयात गेला तेव्हा रेल्वेने युक्तिवाद केला की, दुसºया पत्नीची मुले कायद्याने औरस ठरत असली तरी त्यांचा हा हक्क वडिलांच्या मृत्यूनंतर वारसाहक्काने त्यांच्या मालमत्तेत वाटा मिळण्यापुरता आहे. व्याप्ती वाढवून तो अनुकंपा नोकरीस लागू केला जाऊ शकत नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळल्याने उच्च न्यायालयाचा निकाल पूर्णांशाने कायम झाला आहे. मुंबईसह अन्य उच्च न्यायालयांनी व आता सर्वोच्च न्यायालयानेही असे स्पष्ट निकाल दिले असूनही अशा प्रकरणांमधील अर्जदारांना स्वत:हून अनुकंपा नोकरी देण्याऐवजी त्यांना कोर्टाचे खेटे घालायला लावण्यावर जनतेचा पैसा खर्च करायला लावण्याची वृत्ती रेल्वेने सोडलेली नाही.

रद्द झाल्यावरही पुन्हा परिपत्रके
या संबंधीचे पहिले परिपत्रक रेल्वे मंडळाने डिसेंबर १९९२ मध्ये काढले. कोलकाला उच्च न्यायालयाने ते बेकायदा ठरवून रद्द केल्यावर त्याविरुद्ध अपील न करता सन २०११ मध्ये पुन्हा तसेच परिपत्रक काढले. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्रिपाठी प्रकरणात निकाल दिल्यावर त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करत असतानाच रेल्वेने पुन्हा गेल्या वर्षी मार्चमध्ये काढलेल्या परिपत्रकात दुसºया पत्नीच्या मुलांना अनुकंपा नोकरीसाठी अपात्र ठरविले गेले.