दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या पडताळणीचे आदेश जारी; बोगस प्रमाणपत्र आढळले तर दोन वर्षांचा कारावास

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ नुसार, अपात्र व्यक्तीने लाभ घेतल्यास किंवा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास, एक लाखापर्यंत दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर संबंधित तरतुदीनुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली आहे.

मुंबई : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम-९१ अन्वये जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी होणार आहे. विभागाकडून त्याबाबतच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्या आहेत. दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्र वैधतेबाबत विभागास अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने ही पडताळणी करण्यात येत आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ नुसार, अपात्र व्यक्तीने लाभ घेतल्यास किंवा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास, एक लाखापर्यंत दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर संबंधित तरतुदीनुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली आहे.

‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल

जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचा निर्णय

४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व  आढळल्यास लाभ मिळणार नाहीत जिल्हा परिषदांमधील संबंधित सर्व विभागांतर्गत शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम तसेच सर्व विभागांत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करून लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींनाच शासनमान्य लाभ देण्यात येणार आहेत.

पडताळणीअंती बनावट व नियमबाह्य प्रमाणपत्र किंवा ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असल्याचे आढळल्यास संबंधितांना लाभ अनुज्ञेय केला जाणार नाही. अशा व्यक्तींना दिलेले लाभ बंद करण्यात येतील व त्यांनी घेतलेल्या लाभाबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.