विद्यार्थिनीला कॉलेजातून काढण्याचा आदेश रद्द; हायकोर्ट म्हणाले, निर्णय एकतर्फी, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान केली होती पोस्ट

ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्या एका १९ वर्षीय विद्यार्थिनीला महाविद्यालयातून काढून टाकण्यासंदर्भातील महाविद्यालय संस्थेचे पत्र उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले.

मुंबई : ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्या एका १९ वर्षीय विद्यार्थिनीला महाविद्यालयातून काढून टाकण्यासंदर्भातील महाविद्यालय संस्थेचे पत्र उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. विद्यार्थिनीची बाजू न ऐकताच तिला काढून टाकण्यात आले. महाविद्यालयाने नैसर्गिक न्यायदानतत्त्वांचे उल्लंघन केले, असे न्यायालयाने नमूद केले. नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वाचे पालन करून विद्यार्थिनीचे म्हणणे ऐकल्यानंतर योग्य निर्णय घेण्याची मुभा न्यायालयाने पुण्याच्या सिंहगड अॲडमी ऑफ इंजिनिअरिंगला दिली.

२७ मे रोजी न्यायालयाने तिचा जामीन मंजूर केला आणि महाविद्यालयातून काढून टाकण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. विद्यार्थिनीला बाजू मांडण्याची संधी न देताच महाविद्यालयाने घाईघाईने निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

११ वर्षांच्या कार्यकाळात भारत बनला सर्वाधिक वेगाने वाढलेली अर्थव्यवस्था

पुण्यातील कोंढवा पोलिस ठाण्यात संबंधित विद्यार्थिनीविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर महाविद्यालय व्यवस्थापने तिला महाविद्यालयातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. ९ मे रोजी विद्यार्थिनीला अटक करण्यात आली आणि तिची रवानगी येरवडा कारागृहात करण्यात आली. मात्र, २७ मे रोजी उच्च न्यायालयाने तिची जामिनावर सुटका केली होती.

आम्ही आदेश देऊ का?

सोमवारच्या सुनावणीत न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने महाविद्यालयाला आदेश मागे घेणार की आम्ही तसे आदेश देऊ? अशी विचारणा महाविद्यालयाकडे केली.

परीक्षेबाबतच्या अर्जावर त्वरित निर्णय घ्यावा

कारागृहात असल्याने या विद्यार्थिनीला परीक्षेला बसता आले नाही. त्यामुळे परीक्षेला बसण्याची परवानगी मागण्यासंदर्भात तिने महाविद्यालयाकडे निवेदन दिले आहे.

हे निवेदन पुणे विद्यापीठाकडे पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने त्या अर्जावर जलदगतीने निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.