विकासकाला ५ कोटींची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश

उच्च न्यायालय; भूखंड ताब्यात देण्यास विलंब

मुंबई : शहरात खरेदी केलेले सहा भूखंड व गोदामांचा ताबा तब्बल ८० महिने न दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने विकासकाला भूखंड खरेदी करणाऱ्याला ५.०४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी, रेरा अपिलीय लवादाने खरेदीदाराला नुकसानभरपाई देण्याचे दिलेले आदेश योग्य आहेत, असे न्या. एस. सी. गुप्ते यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले. रेरा व रेरा लवादाच्या जानेवारीतील आदेशाला विकासकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, खरेदीदाराने डिसेंबर २००९ मध्ये सहा भूखंड आणि गोदामे संबंधित विकासकांकडून खरेदी केली.
विक्री करारानुसार, विकासक गोदामाच्या इमारती आणि भूखंड खरेदीदाराला ९ मार्च २०१० रोजी ताब्यात देणार होता. तसेच दिलेल्या मुदतीत विकासकाने भूखंड आणि गोदामे ताब्यात दिली नाही, तर दरमहा प्रत्येक चौरस फुटामागे १० रुपये भाडे द्यावे लागेल.
विकासक भूखंड आणि गोदामाचा ताबा ठरलेल्या वेळेत देण्यास अपयशी ठरला तेव्हा खरेदीदाराने रेराकडे तक्रार केली आणि विकासकाला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. त्यानुसार रेराने विकासकाला ५.०४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. विकासकाने या आदेशाला रेरा लवादाकडे आव्हान दिले. तर लवादाने नुकसानभरपाईची ५० टक्के रक्कम लवादाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. मात्र, विकासकाने ते न भरल्याने लवादाने अपील फेटाळला.
करारानुसार, विकासक संबंधित भूखंड व गोदामे ठरलेल्या कालावधीत खरेदीदाराच्या ताब्यात देण्यास बांधील आहे. येथे कायद्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने विकासकाला ५.०४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले.