मोटार वाहन कायद्यातील दंड, शिक्षेस राज्य शासनाचा विरोध

मोटार वाहन कायद्यातील विविध प्रकारच्या शिक्षा आणि दंड अवाजवी व त्रासदायक असल्याची भूमिका राज्यातील नव्या महाविकास आघाडीने घेतली असून या तरतुदींचा फेरविचार करावा

मुंबई : केंद्र सरकारच्या नव्या मोटार वाहन कायद्यातील विविध प्रकारच्या शिक्षा आणि दंड अवाजवी व त्रासदायक असल्याची भूमिका राज्यातील नव्या महाविकास आघाडीने घेतली असून या तरतुदींचा फेरविचार करावा अशी मागणी राज्य शासनाकडून आता केंद्राकडे करण्यात येणार आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना ही माहिती दिली. केंद्राच्या नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार तीन चाकी रिक्षामध्ये तीनच प्रवाशांना बसवावे आणि चौथा प्रवासी बसविल्यास ४०० रुपये दंड आकारला जाणार आहे. विनापरवाना वाहन चालविणे, वाहतुकीचे नियम तोडणे, दोनवेळा गुन्हा नोंद असल्यास तिसऱ्यांदा सदर वाहनचालकाचा परवाना रद्द करणे, तसेच जोडीने आकारण्यात येत असलेला जबर आर्थिक दंड ही बाब सर्वसामान्यांसाठी त्रासदायक आहे, या बाबत राज्य केंद्राला स्पष्टपणे भूमिका कळवेल, असे परब यांनी सांगितले.