गारगाई धरण प्रकल्पाच्या ११ टक्के खर्चवाढीवर विरोधकांचा आक्षेप कायम 

स्थायी समिती सदस्यांच्या सरबत्तीवर पालिका प्रशासन निरुत्तर; प्रस्तावावर उद्या निर्णयाची शक्यता

मुंबई : गारगाई धरणाच्या प्रकल्पाच्या ११ टक्के खर्चवाढीवर महापालिकेच्या स्थायी समितीत सदस्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर प्रस्ताव परत पाठवण्यात आला. स्थायी समितीत प्रशासनाने प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. मात्र प्रकल्पाचा खर्च ११ टक्क्यांनी का वाढला? खर्च वाढल्यानंतरही कंत्राटदारांना साडेपाच हजार कोटींच्या प्रकल्पावर २ टक्के प्रोत्साहन अनुदान कशासाठी आदी प्रश्नांची उत्तरे सदस्यांना मिळाली नाहीत. त्यामुळे गारगाईच्या वाढीव खर्चाला मान्यता देण्याबाबतचा अंतिम निर्णय स्थायी समिती बुधवारच्या बैठकीत घेण्यात येईल, असे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी स्पष्ट केले. 

पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात ५,३९६ कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या गारगाई धरण प्रकल्पामुळे मुंबईला दररोज ४४० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे. 

या प्रकल्पाचा खर्च मूळ किमतीपेक्षा ११ टक्क्यांनी वाढल्यामुळे गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीने प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत पाठवला होता. सोमवारी या प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले.

पुनर्वसनाचा खर्च माेठा
स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पाचे संचालन, देखभाल खर्च, पिंजाळ, दमणगंगा–पिंजाळ लिंक प्रकल्पांची माहिती घेतली. प्रकल्पाचा खर्च जास्त असला तरी ग्रीन एनर्जीवर चालवल्यास तो कमी होऊ शकतो. पिंजाळ, दमणगंगा–पिंजाळांमध्ये पुनर्वसनाचा खर्च मोठा आहे. त्या तुलनेत ‘गारगाई’ किफायतशीर, अंमलबजावणीस सोपा असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर 
यांनी दिली. 

प्रकल्प किमतीत वाढ का? 
काँग्रेसचे अशरफ आझमी यांनी कंत्राटाच्या किमतीत वाढ, त्यानंतरही प्रोत्साहनपर अनुदानावर बोट ठेवले. 

उद्धवसेनेचे यशोधर फणसे यांनीही गारगाईसाठी साडेतीन लाख झाडे तोडली जात असताना आणि अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागत असताना किफायतशीर प्रकल्प सोडून गारगाईचा हट्ट का, असा प्रश्न उपस्थित केला. 

भाजपचे तेजिंदर सिंह तिवाना यांनीही कंत्राटदाराबाबत शंका उपस्थित करत, अनुकूल अटी ठेवल्या गेल्या का, या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाकडून मागितले. 

सदस्यांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने न दिल्याने गारगाई प्रकल्प प्रस्तावाचा निर्णय पुढील बैठकीत होईल, असे अध्यक्ष शिंदे यांनी जाहीर केले.