गेट वे ऑफ इंडियाला ‘गेट वे ऑफ वर्ल्ड’ बनवण्याची संधी: गृहमंत्री अमित शाह

पंतप्रधान मोदींच्या धोरणांमुळे ११ वर्षांत मेरिटाइम क्षेत्रात आमूलाग्र बदल; जहाजनिर्मितीत भारत पहिल्या पाच देशांत येणार

मुंबई : मुंबईत सुरू झालेल्या इंडिया मेरिटाइम सप्ताहामुळे गेट वे ऑफ इंडियाला ‘गेट वे ऑफ वर्ल्ड’ बनवण्याची संधी आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून १० लाख  कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची संधी असल्याचे केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी सांगितले. शाह यांच्या हस्ते इंडिया मेरिटाइम सप्ताहाला मुंबईत प्रारंभ झाला. १० बिलियन डॉलर्स खर्च करून बनवण्यात येत असलेले वाढवण बंदर पहिल्या दिवसापासून जगातील पहिल्या १० बंदरांत स्थान मिळवेल.  त्या माध्यमातून भारत व जगासाठी विविध संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
 
ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशाच्या समुद्रामार्गे होणाऱ्या व्यापारात अनेक पट वाढ होईल. सुमारे पाच अब्ज डॉलरच्या या प्रकल्पामुळे भारताची समुद्री मार्गाची कनेक्टिव्हिटी व रणनीतिक क्षमतांमध्ये वाढ होईल, असेही शाह म्हणाले. इंडो पॅसिफिक क्षेत्र व ग्लोबल साऊथमध्ये भारत सेतूची भूमिका निभावत आहे. भारताचे स्थान समुद्री ताकद व सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे. देशाला ११ हजार किमीची किनारपट्टी लाभली आहे, त्यामध्ये १३ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश आहेत.  देशाच्या जीडीपीत समुद्रमार्गे होणाऱ्या व्यापारातून ६० टक्के  महसूल मिळतो. हिंद महासागरातील २८ देश जगाच्या व्यापारात १२ टक्क्यांचे योगदान देतात, असे शाह म्हणाले. 

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय बंदरे व जलवाहतूक मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर, राज्याचे बंदर विकासमंत्री नितेश राणे उपस्थित होते. 

नवीन मेरिटाइम इतिहास घडवणार

शाह म्हणाले,  देशाला ५ हजार वर्षांपासून समुद्री  इतिहास आहे. नवीन मेरिटाइम इतिहास घडवण्यासाठी भारत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सज्ज आहे.  समुद्री परंपरा  व रिजनल स्टॅबिलिटीचा केंद्रबिंदू आहे. इंडिया मेरिटाइम वीक हा इंडो पॅसिफिक क्षेत्राचे मोठे केंद्र व  संवादाचे माध्यम ठरला आहे. २०४७ मध्ये जागतिक मेरिटाइम क्षेत्रातील महत्त्वाचे स्थान ठरवण्यात ही परिषद यशस्वी ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

६८० करार अन् १० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून ७ लाख नोकऱ्या : जलवाहतूक मंत्री सोनोवाल

इंडिया मेरिटाइम परिषदेत ६८० सामंजस्य करार होणार असून, त्याद्वारे  १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. याद्वारे ७ लाख रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास केंद्रीय बंदरे व जलवाहतूक मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी व्यक्त केला. यावेळी राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर उपस्थित होते. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २९ ऑक्टोबरला परिषदेत सहभागी होणार आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात  जहाज बांधणीसह सर्वच क्षेत्रांत भारत आत्मनिर्भर झाल्याचे असे सोनोवाल म्हणाले. परिषदेत ४०० हून अधिक प्रदर्शक सहभागी आहेत. परिषदेत ४ देशांच्या विशेष सत्रासह महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आसाम, अंदमान व निकोबार यांचा समावेश असलेल्या ११ राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांची सत्रे होतील.

महाराष्ट्र सागरी शक्ती म्हणून उभा राहतोय : मुख्यमंत्री फडणवीस

भारत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात नव्या मेरिटाइम पॉवरच्या रूपात उभा राहत आहे. या प्रवासात गुंतवणूकदारांनी  सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. सागरी ताकदीत महाराष्ट्राचे योगदान मोठे आहे. मुंबई पोर्ट आणि जेएनपीए देशाच्या कंटेनर ट्रॅफिकमध्ये अग्रगण्य भूमिका बजावत असून, सर्वाधिक योगदान हे मुंबई व महाराष्ट्राची बंदरे देतात. त्यामुळे मुंबई आज भारताची आर्थिक राजधानी ठरली आहे. वाढवण बंदर जगातील टॉप १० बंदरांपैकी असेल. महाराष्ट्र शिप बिल्डिंग पॉलिसी २०२५ अंतर्गत जहाजबांधणीसाठी एक मजबूत ईको-सिस्टम आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले जात आहे. मोदी यांच्या मेरिटाइम व्हिजनमध्ये आणि अमृतकाल मेरिटाइम व्हिजनमध्ये वाढवण पोर्ट एक मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.