'ऑपरेशन सिंदूर'वेळी पुण्यातील एका अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थीनीने आक्षेपार्ह पोस्ट शेअर केली होती. यानंतर त्या विद्यार्थीनी विरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. विद्यार्थीनीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली आणि विद्यार्थीनीला सोडण्यात यावे असे म्हटले. कॉलेजमधून काढून टाकल्याचे परिणाम तिने आधीच भोगले आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर विद्यार्थिनीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेमध्ये विद्यार्थीनीने हकालपट्टीला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती गोडसे यांनी महाविद्यालयाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाला तोंडी विचारले, "हे काय आहे? तुम्ही एका विद्यार्थ्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त करत आहात? हे कोणत्या प्रकारचे वर्तन आहे? तुम्ही तिला कसे काढून टाकू शकता. तुम्ही स्पष्टीकरण मागितले आहे का? शैक्षणिक संस्थेचा उद्देश काय आहे. तुम्हाला एखाद्या विद्यार्थ्याला सुधारण्याची किंवा तिला गुन्हेगार बनवण्याची गरज आहे का?, असे न्यायालयाने सवाल केले.
न्यायमूर्ती सुंदरेशन म्हणाले, 'कोणते राष्ट्रीय हित?' तिचे परिणाम तिने आधीच भोगले आहेत. न्यायमूर्ती गोडसे म्हणाले, 'तिने माफी मागितली आहे आणि त्यांचे हेतू स्पष्ट केले आहेत. तुम्हाला तिला गुन्हेगार बनवायचे नाही, तर तिला सुधारायचे आहे. राज्याला काय हवे आहे? तुम्हाला विद्यार्थ्यांना गुन्हेगार बनवायचे आहे. यामुळे लोकांना फक्त कट्टरतावादी बनवले जाईल, दुसरे काही नाही, असंही न्यायमूर्ती सुंदरेशन म्हणाले.
प्रकरण काय?
पुण्यातील सिंहगड अकादमी ऑफ इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थीनीला ९ मे रोजी 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर भारत-पाकिस्तान तणावाशी संबंधित एका वादग्रस्त इंस्टाग्राम रीपोस्ट केल्या प्रकरणी अटक केली. तिने कथित आक्षेपार्ह पोस्टसाठी संस्थेतून काढून टाकण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. ही कारवाई पूर्णपणे मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद केला आहे.