...तरच मजुरांना आपापल्या गावी जाता येणे शक्य होणार

केंद्र सरकारने अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नसताना आता काही राज्ये मजुरांची आपसात देवाणघेवाण करण्यासाठी पुढे आली आहेत.

यदु जोशी
मुंबई : स्थलांतरित मजुरांना स्वत:च्या राज्यात पाठवण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नसताना आता काही राज्ये मजुरांची आपसात देवाणघेवाण करण्यासाठी पुढे आली आहेत. त्यावर निर्णय झाला तर या मजुरांना आपापल्या गावी जाता येणे शक्य होईल.
यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेतला आहे. सहा राज्यांना शासनाकडून प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडचा समावेश आहे.
या राज्यांमधून महाराष्ट्रात आलेल्या मजुरांना परत त्याच्या राज्यात पाठवण्याची तयारी राज्य शासनाने दर्शविली आहे. त्यासाठीची व्यवस्था राज्य शासन करेल. तसेच या सहा राज्यांमध्ये महाराष्ट्रातील जे मजूर अडकून पडले आहेत त्यांना महाराष्ट्रात पाठवण्याची व्यवस्था सदर राज्यांनी करावी, असा हा प्रस्ताव आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, या सहापैकी बहुतेक राज्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे आणि मजुरांचे आदान-प्रदान राज्यांनी आपसात करावे या प्रस्तावाबाबत अनुकूलता दर्शविली आहे. केंद्र सरकारने देखील यासंदर्भात अनुकूलता दर्शविली तर एक मोठा प्रश्न मार्गी लागेल असा प्रशासनात सूर आहे.
इतर राज्यांमधील स्थलांतरित मजुरांची व्यवस्था करताना प्रत्येक राज्याला आर्थिक भार तर सहन करावा लागत आहेच पण या मजुरांची व्यवस्था करण्यात मोठी प्रशासकीय यंत्रणा अडकून पडली आहे. केवळ महाराष्ट्रावरच नव्हे तर सर्वच राज्यांवर हा भार आला आहे. या मजुरांसाठी उभारण्यात आलेल्या कॅम्पमध्ये त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था, आरोग्याच्या उपाययोजना, कायदा-सुव्यवस्थेची यंत्रणा हे पुरवावे लागत आहे. एवढेच नव्हे तर आपल्या राज्यांमध्ये जायला मिळत नसल्याने मजुरांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. त्यामुळे ते यंत्रणेला सहकार्य करीत नसल्याचे प्रकारही घडत आहेत. यावर उपाय म्हणून राज्यांनी मजुरांची आपसात देवाणघेवाण करावी, हा सर्वोत्तम उपाय मानला जात आहे.