मुंबई : सरकारी वेबसाईटवर केवळ माहितीसाठी उपलब्ध असलेला सातबारा अनेक सायबर कँफे आणि सेतू आँपरेटर्स डाऊनलोड करतात. तो अधिकृत असल्याचे प्रमाणित करून लोकांना विकतात. मात्र, एव्हीडन्स आणि आयटी अँक्टचे ते उल्लंघन आहे. हे सातबारा कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेसाठी ग्राह्य ठरणार नाहीत. ज्या सातबारावर डिजीटल सह्या असतील आणि त्याची पडताळणी करण्यासाठी लिंकही दिलेली असेल तेच सातबारा अधिकृत समजले जातील असे भूमी अभिलेख विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सातबारा सर्व उतारे ऑनलाइन करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारने कार्यान्वीत केली आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीरील हे उतारे वेबसाईटच्या माध्यातून उपलब्ध होतात. मुंबईत प्राँपर्टीकार्डही अशाच पद्धतीने देण्यास सुरूवात केली जात असली तरी त्यासाठी अद्याप शुल्क आकारले जात नाही. परंतु, सरकारने काढलेल्या एका आदेशान्वये शासनाच्या भूलेख संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेला आणि ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रामार्फत दिला जाणारा सातबाराचा उतारा निरुपयोगी ठरणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. प्रॅक्टिसिंग इंजिनिअर्स आर्किटेक्ट अँण्ड टाऊन प्लँनर्स असोसिएशनने (पीआयएटीए) आयोजित केलेल्या एका वेबिनारमध्ये भूमी अभिलेखा विभागाचे संचालक एस. चोकलिंगम यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी संभ्रम दूर केला आहे. सरकारने काही दिवसांपूर्वी सात बाराच्या वैधतेबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. मात्र, त्यामुळे आँनलाईन सातबारा निरूपयोगी ठरेल या वावड्या निरर्थक असल्याचेही चोकलिंगम यांनी स्पष्ट केले.
केवळ माहितीसाठी उपलब्ध असलेले सुमारे दोन लाख सात बारा राज्यात दररोज डाऊनलोड केले जातात. मात्र, ते कायदेशीर कामांसाठी वापरता येत नाहीत. कोणताही सातबारा प्रमाणित करण्यासाठी त्यावर सक्षम अधिका-याची प्रत्यक्ष सही किंवा डिजीटल सही क्रमप्राप्त असते. मात्र, अशी सही नसलेल्या आणि माहितीसाठी उपलब्ध असलेल्या प्रति सायबर कँफे आणि सेतू कार्यालयांतून परस्पर प्रमाणित केल्या जात आहेत. त्यामुळे सरकारचे नुकसान होत आहे. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने हे आदेश जारी केले आहेत. डिजिटल सही नसलेल्या प्रति कायदेशीर कामांसाठी वापरता येणार नाहीत असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.