इमारत पुनर्विकासाच्या कामांसाठी ‘एक खिडकी’; पालिकेचे लवकरच पोर्टल; आता वर्षानुवर्षे विलंब नाही
By सीमा महांगडे | Updated: December 24, 2025 12:27 IST2025-12-24T12:26:32+5:302025-12-24T12:27:02+5:30
मुंबईत सध्या मोठ्या प्रमाणावर इमारतींचा पुनर्विकास होत आहे. त्यात सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत महापालिका, एसआरए, म्हाडा, नगररचना व बांधकाम प्रस्ताव विभाग, मालमत्ता व जमीन विभाग तसेच विविध सेवा देणाऱ्या संस्था वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सहभागी होत असतात.

इमारत पुनर्विकासाच्या कामांसाठी ‘एक खिडकी’; पालिकेचे लवकरच पोर्टल; आता वर्षानुवर्षे विलंब नाही
- सीमा महांगडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करण्यासाठी मुंबई महापालिका लवकरच ‘मुंबई पुनर्विकास सुलभता पोर्टल’ (एमआरएफपी) सुरू करणार आहे. त्यामुळे शहरातील इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या सर्व प्रक्रिया एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील आणि त्यांचे ट्रॅकिंगही सोपे होणार आहे.
मुंबईत सध्या मोठ्या प्रमाणावर इमारतींचा पुनर्विकास होत आहे. त्यात सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत महापालिका, एसआरए, म्हाडा, नगररचना व बांधकाम प्रस्ताव विभाग, मालमत्ता व जमीन विभाग तसेच विविध सेवा देणाऱ्या संस्था वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सहभागी होत असतात. पुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्था आणि विकासकांना अर्ज, ई-मेल आणि विभागनिहाय स्वतंत्र पोर्टलद्वारे या सर्वांच्या मागे फिरत राहावे लागते.
अर्जांची छाननी, एनओसी, मंजुरी यातील अडथळ्यांमुळे गृहप्रकल्प रखडतात. त्यावर उपाय म्हणून ‘एमआरएफपी’ सुरू करण्यात येणार आहे.
प्रकल्पाच्या प्रस्तावाचे ट्रॅकिंग सोपे
‘एमआरएफपी’ हे व्यासपीठ गृहनिर्माण संस्था, विकासक, सल्लागार, वित्तीय संस्था आणि शासकीय प्राधिकरणे यांच्यासाठी समान इंटरफेस म्हणून कार्य करेल. एसआरए, म्हाडा, पालिका या प्राधिकरणातील अधिकारी एकच माहिती एकावेळी पाहून निरीक्षणे नोंदवू शकतील आणि मंजुऱ्याही देऊ शकतील. आपला प्रस्ताव सध्या कुठल्या टप्प्यावर आहे, कोणती कामे पूर्ण झाली, कोणती प्रलंबित आहेत आणि प्रत्येक टप्प्यास किती वेळ लागला, हे कळेल.
पोर्टलमध्ये ‘एआय’चा वापर !
‘एआय’चा वापर या पोर्टलमध्ये विश्लेषणासाठी केला जाईल. पुनर्विकास केल्या जाणाऱ्या भूखंडाचे निकष, इमारतींची स्थिती, लागू नियम, खर्चाचे अंदाज आणि युनिट संरचना यांच्या आधारे प्रकल्पाचे आर्थिक मूल्यांकन करता येईल.
विविध पर्यायांसाठी खर्च, कालावधी, फायदे, संभाव्य जोखमींचे अंदाज प्रणालीद्वारे दिले जातील, त्यामुळे सविस्तर मंजुरीपूर्वी अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतील. ‘जीआयएस’च्या मदतीमुळे विशेषतः क्लस्टर पुनर्विकासासाठी याची मदत होणार आहे.