- यदु जोशी मुंबई - राज्यातील शाळांना २० टक्के अनुदान आणि २० टक्के वाढीव अनुदान देणे हा शासनाचा स्वेच्छाधिकार असेल, असे नमूद करीत १ एप्रिल २०१९ ऐवजी हे अनुदान नोव्हेंबर २०२० पासून सुरू करण्यात येईल, असा ४५ हजार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना धक्का देणारा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यातच शाळांना हे अनुदान देणे हा शासनाचा स्वेच्छाधिकार असल्याचे सांगत अनुदानाबाबत टांगती तलवार ठेवली आहे.नव्या आदेशात म्हटले आहे की, शाळा अनुदानास पात्र म्हणून घोषित झाली म्हणजे त्या शाळेस अनुदानाचा अधिकार प्राप्त होत नाही. हे अनुदान देणे हा शासनाचा स्वेच्छाधिकार असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान देण्याचा निर्णय होईल. राज्याची आर्थिक स्थिती, वेळोवेळी उपलब्ध होणारी आर्थिक संसाधने, राज्याची गरज आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन शासन अनुदानाच्या सूत्रात बदल करेल व ज्या शाळांना अनुदान मंजूर करण्यात आलेले नाही, त्या शाळांना अनुदान मंजूर करावयाचे असेल त्यावेळचे अनुदान सूत्र त्यांना लागू राहील, असे गुरुवारच्या आदेशात म्हटले आहे.२० टक्के अनुदान हे १,६८५ शाळांना आणि २० टक्के वाढीव अनुदान हे २,४१५ शाळांना देण्याचा हा विषय आहे. त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकारने २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतला होता. १ एप्रिल २०१९ पासून (पूर्वलक्षी) प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना हे वेतन अनुदान दिले जाईल, असे मंत्रिमंडळ निर्णयात म्हटले होते. त्यानुसार १३ सप्टेंबर २०१९ ला जीआर काढण्यात आला. पुरवणी मागण्यांमध्ये या अनुदानासाठी तरतूद केली जाईल, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले.फेब्रुवारी २०२० च्या विधिमंडळ अधिवेशनात अनुदानासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये आघाडी सरकारने तरतूदही केली. अनुदानासंदर्भात सहा मंत्र्यांची एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली. १४ ऑगस्ट २०२० रोजी राज्य मंत्रिमंडळात असा निर्णय झाला की, हे अनुदान सप्टेंबर १ एप्रिल २०१९ ऐवजी नोव्हेंबर २०२० पासून दिले जाईल. या निर्णयानुसार आपल्याला अनुदान मिळणार अशी आशा हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये पल्लवित झालेली असताना शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी काढलेल्या आदेशात हे अनुदान सरसकट सर्व शाळांना दिले जाणार नाही तर तो सरकारचा स्वेच्छाधिकार असल्याचे सांगत धक्का दिला आहे. जिल्हास्तरीय समिती, विभागीय समिती, शिक्षण संचालक कार्यालय पुणे आणि मंत्रालय अशा चार ठिकाणी तपासणी करून अनुदानास पात्र शाळांची नावे निश्चित करण्यात आली होती. तरीही नव्याने तपासणी केली जाणार आहे. २० टक्के वाढीव अनुदान मिळणार असलेल्या शाळांना पूर्वीचे २० टक्के अनुदान हे २०१६ पासून मिळत आहे. मग त्यांची तपासणी पुन्हा करण्याची गरज काय, असा सवाल शिक्षक व शिक्षण संस्थाचालकांनी केला आहे.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट शाळांची पुन्हा तपासणी केल्यामुळे आधीच्या कोणत्याही शाळा अपात्र ठरणार नाहीत. उलट नवीन काही शाळा पात्र ठरतील. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळेच नोव्हेंबर २०२० पासून अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. - वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण मंत्री
अनुदान देण्याचा निर्णय आधीच झालेला असताना स्वेच्छाधिकार वापरण्याची राज्यातल विद्यमान महाविकास आधाडी सरकारला गरज काय? शाळांना दिल्या जात असलेल्या अनुदानाबाबत टाळाटाळ करण्याचा हा प्रकार आहे. अनुदानास पात्र शाळांची पुन्हा तपासणी करणे हेही अन्यायकारक आहे. - नागो गाणार, शिक्षक आमदार नागपूर शासनाच्या निर्णयाने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे १८ महिन्यांचे नुकसान झाले आहे. चार चाळण्यांमधून शाळा अनुदानास पात्र ठरलेल्या असताना आता पुन्हा शाळांच्या तपासणीचे गुऱ्हाळ चालविणे आर्थिक देवघेवीला निमंत्रण देणारे आणि अन्यायकारकही आहे. - विक्रम काळे, शिक्षक आमदार, औरंगाबाद.