घर खरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईसाठी अधिकाऱ्यांची होणार नियुक्ती; राज्यभरात १२ जिल्हा नियंत्रक अधिकारी, महसूल वसुली अधिकारी

बिल्डरने घराचा ताबा न देणे, करारनाम्यापेक्षा जास्त रकमेची मागणी करणे; याबाबत घर खरेदीदाराला महारेराकडे तक्रार दाखल करता येते. ग्राहकासह बिल्डरचे हित जोपासण्याची जबाबदारी महारेरावर आहे. महारेराला या तक्रारीवर कारवाई करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पातील विविध त्रुटींसाठी महारेराने घर खरेदीदारांना मंजूर केलेली नुकसान भरपाई वसूल व्हावी, ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी शासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्यभरात १२ जिल्हा नियंत्रक अधिकारी आणि महसूल वसुली अधिकारी यांना नियुक्त करण्याचे आदेश काढले आहेत.

महारेराने घरखरेदीदारांना एकूण ९१२.११ कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई मंजूर केलेली आहे. यापैकी २२२.१३ कोटी वसूल झाले आहेत. ६८९.९८ कोटी वसूल होणे बाकी आहेत. यापैकी ६८४.५६ कोटी हे मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, पालघर, रायगड या ६ जिल्ह्यांकडे बाकी आहेत. यात  मुंबई शहर ४०.४२ कोटी, मुंबई उपनगर ३२५.४३ कोटी, ठाणे ८१.८६ कोटी, पुणे १७७.३७ कोटी, पालघर २८.५६ कोटी आणि रायगड ३०.९२ कोटी रकमेचा समावेश आहे.

बिल्डरने घराचा ताबा न देणे, करारनाम्यापेक्षा जास्त रकमेची मागणी करणे; याबाबत घर खरेदीदाराला महारेराकडे तक्रार दाखल करता येते. ग्राहकासह बिल्डरचे हित जोपासण्याची जबाबदारी महारेरावर आहे. महारेराला या तक्रारीवर कारवाई करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत. त्यानुसार, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर व्याज, नुकसान भरपाई आकारण्याचे अधिकार महारेराला आहेत. त्याप्रमाणे महारेराकडे आलेल्या तक्रारीवर सुनावणी होत आदेश दिले जातात. 

कामाचा अहवाल महारेराला द्यावा लागणार

वॉरंट रकमेच्या वसुलीसाठी मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पुणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर वसुलीची रक्कम प्रलंबित असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र महसूल अधिकारी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार, आता संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी समन्वय अधिकारी म्हणून जिल्ह्यातील वॉरंट रकमांच्या वसुलीचे कामकाज अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये वाटप करणार आहेत. त्यांना केलेल्या कामाचा अहवाल महारेराला द्यावा लागणार आहे.