दोन ते पाच लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी आता लागणार केवळ एकच जामीनदार

तीन महामंडळांच्या शासन हमीस पाच वर्षे मुदतवाढ

मुंबई : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज प्रकरणातील जामीनदाराबाबतच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करण्यास तसेच महामंडळांना देण्यात येणाऱ्या शासन हमीस पाच वर्षाची मुदतवाढ देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. यामुळे लघुउद्योजकांना कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होणार आहे.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडून मुदत कर्ज, ऋण योजना व बीज भांडवल योजना राबवल्या जातात.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती मागासवर्ग वित्तीय विकास महामंडळ, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास महामंडळाच्या योजना राज्यातील महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. यासाठी राष्ट्रीय महामंडळाकडून राज्य महामंडळास कर्ज स्वरूपात निधी दिला जातो. या कर्जनिधीमधून मुदत कर्ज योजना, बीज भांडवल योजना, लघुऋण वित्त योजना, तसेच शैक्षणिक कर्ज योजना राबविल्या जातात.

या योजना राबविण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास ६०० कोटी, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळास १०० कोटी आणि संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास ५० कोटी रुपयांच्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली निघतील, त्याचबरोबर लाभार्थ्यांनाही नवीन कर्ज मिळेल.

कर्जाची प्रक्रिया काय? 

महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज योजनेसाठी लाभार्थ्यांच्या मालमत्तेवर किंवा एका जामीनदाराच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढविण्यात येईल. दोन ते पाच लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी पूर्वी दोन जामीनदारांची अट होती. आता त्याऐवजी एका जामीनदाराची तरतूद करण्यात आली आहे.

दोन ते पाच लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी पूर्वी दोन जामीनदारांची अट होती. आता त्याऐवजी एका जामीनदाराची तरतूद करण्यात आली आहे.

हा जामीनदार स्थावर मालमत्ता किंवा नावावर जमीन असलेला किंवा खासगी क्षेत्रातील नोकरदार किंवा शासकीय, निमशासकीय, शासकीय अनुदानित संस्थेतील नोकरदार असावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

रेशन दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ

राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य व साखरेचे वाटप करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये क्विंटल मागे २० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आता दुकानदारांना क्विंटलमागे यापूर्वीच्या १५० रुपयांऐवजी १७० रुपये मार्जिन मिळणार आहे.

अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब योजना शिधापत्रिकाधारकांना ५३ हजार ९१० रास्तभाव दुकानदारांमार्फत अन्नधान्य, साखर व इतर वस्तूंचे वितरण करण्यात येते. या दुकानदारांना केंद्र सरकारकडून ४५ रुपये आणि राज्य सरकारकडून १०५ रुपये असे क्विंटलमागे १५० रुपये मार्जिन म्हणून दिले जात होते.