आता ईयरएंडच्या पार्ट्यांमध्ये लोकप्रिय संगीताची फर्माईश करणे होणार कठीण

शुल्क भरून संबंधितांकडून रीतसर पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक- उच्च न्यायालय

मुंबई : कॉपीराइट कायद्यानुसार शुल्क भरून संबंधितांकडून रीतसर परवानगी घेण्याचे बंधन मुंबई उच्च न्यायालयाने घातल्याने राज्यभरातील हॉटेल, उपाहारगृहे व पबमध्ये होणाऱ्या ईयरएंडच्या पार्ट्यांमध्ये ग्राहकांच्या फर्माईशीनुसार लोकप्रिय सिनेसंगीत व बिगर
सिनेसंगीत वाजवणे कठीण होणार आहे.

‘फोनोग्राफिक परफॉर्मन्स लि.’ (पीपीएल) या संस्थेने केलेल्या अर्जावर न्या. रमेश धानुका यांनी याआधी दिलेला अंतरिम मनाई आदेश यापुढेही सुरू राहील, असे स्पष्ट केले. यानुसार ज्या संगीताचे कॉपीराइट ‘पीपीएल’कडे आहेत, अशा संगीताचे रीतसर पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय जाहीर कार्यक्रम करता येणार नाहीत.

हिंदी व प्रादेशिक भाषांमधील ३० लाखांहून अधिक सिने व बिगरसिनेसंगीच्या रेकॉर्डिंगचे कॉपीराइट कायद्यानुसार सर्व हक्क आपल्याकडे आहेत. या संगीताचा रेडिओ व टीव्हीवरील प्रक्षेपणासह अन्य कोणत्याही प्रकारे सार्वजनिक वापर करायचा असेल तर त्यासाठी संबंधितांनी आमच्याकडून रीतसर परवानगी घेणे गरजेचे आहे, असा ‘पीपीएल’चा दावा होता. प्रतिवादी हॉटेलांचे म्हणणे असे होते की, याआधी हाच विषय द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे आला होता तेव्हा कोणी अर्ज केल्यास न्यायालय अंतरिम मनाई हुकुमात बदल करू शकेल किंवा त्यातून सूट देऊ शकेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे अंतरिम मनाई आदेश सरसकटपणे सुरू ठेवला जाऊ नये.

मूळ दाव्यावर जानेवारीत होणार अंतिम सुनावणी
नाताळ आणि ईयरएंड जवळ आले की, अशा प्रकारे दावा दाखल करायचा व अंतरिम मनाई हुकूम घ्यायचा असे गेली सलग चार वर्षे सुरू आहे. असेच एक प्रकरण सन २०१७मध्ये द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे अपिलात गेले तेव्हा न्यायालयाने अंतरिम मनाई हुकूम कायम ठेवला होता. त्यामुळे आता नव्याने अंतरिम मनाई देण्याची गरज नाही, असे नमूद करून न्या. धानुका यांनी मूळ दावाच जानेवारीत अंतिम सुनावणीसाठी ठेवला.