आयपीएस अधिका-यांना नोटीस; सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरण

सोहराबुद्दीन शेख व तुलसीराम प्रजापती बनावट चकमक प्रकरणातून आरोपमुक्त करण्यात आलेले आयपीएस अधिकारी डी.जी. वंजारा (निवृत्त), राजकुमार पांडीयन आणि दिनेश एम.एन. यांना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोटीस बजावली.

मुंबई : सोहराबुद्दीन शेख व तुलसीराम प्रजापती बनावट चकमक प्रकरणातून आरोपमुक्त करण्यात आलेले आयपीएस अधिकारी डी.जी. वंजारा (निवृत्त), राजकुमार पांडीयन आणि दिनेश एम.एन. यांना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोटीस बजावली.
सोहराबुद्दीन शेख व तुलसीराम प्रजापती बनावट चकमक प्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने डी.जी. वंजारा, राजकुमार पांडीयन आणि दिनेश एम.एन. यांची आरोपमुक्तता केली आहे. विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयाला सोहराबुद्दीन याचा भाऊ रुबाबुद्दीन याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
गुरुवारच्या सुनावणीत न्या. ए.एम. बदर यांनी या तिघांनाही नोटीस बजावत सीबीआयला या तिघांच्याही कार्यालयाचा पत्ता रुबाबुद्दीन याला देण्याचे निर्देश दिले. या पत्त्यांवर नोटीस पाठविण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने रुबाबुद्दीनला दिले.
दरम्यान, याचिकाकर्त्याने या केसच्या खटल्याला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र न्यायालयाने त्यास स्पष्ट नकार दिला. या खटल्याला स्थगिती देण्याऐवजी या याचिकेवरील सुनावणी जलदगतीने घेऊ, असे न्या. बदर यांनी म्हटले.
सोहराबुद्दीन शेख व तुलसीराम प्रजापती बनावट चकमक केसमधून विशेष सीबीआय न्यायालयाने भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, राजस्थानचे गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, राजस्थानचा व्यावसायिक विमल पटनी, गुजरातचे माजी पोलीस महासंचालक पी.सी. पांडे, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक गीता
जोहरी, गुजरात पोलीस अधिकारी अभय चुंदासमा आणि एन.के.
आमिन यांचीही आरोपमुक्तता केली आहे.

सीबीआयचे उत्तर नाही
रुबाबुद्दीनने उच्च न्यायालयात विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सीबीआयनेच या निर्णयाला का आव्हान दिले नाही, अशी विचारणा गेल्या सुनावणीत केली होती. सीबीआय या आदेशाला आव्हान देणार का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती. मात्र, सीबीआयने यावर अद्याप उत्तर दिलेले नाही.