केंद्राला प्रसारमाध्यमांच्या वार्तांकनासंदर्भात नोटीस; तीन याचिकांवर होणार एकत्रित सुनावणी

सुशांतसिंह संदर्भात आतापर्यंत पुुण्याचे फिल्ममेकर नीलेश नवलखा व अन्य दोन, त्याशिवाय आठ माजी पोलीस अधिकारी आणि आता एका एनजीओने दाखल केलेली याचिका, अशा तीन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.

मुंबई : अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या व त्या संदर्भात करण्यात येणाऱ्या तपासाबाबत प्रसारमाध्यमांना वार्तांकन करू देऊ नये, तसेच वृत्त प्रसिद्ध करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका एका एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला मंगळवारी नोटीस बजावली. अशा प्रकारची तिसरी याचिका दाखल झाली आहे.
सुशांतसिंह संदर्भात आतापर्यंत पुुण्याचे फिल्ममेकर नीलेश नवलखा व अन्य दोन, त्याशिवाय आठ माजी पोलीस अधिकारी आणि आता एका एनजीओने दाखल केलेली याचिका, अशा तीन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. ‘इन परसुट आॅफ जस्टिस’ या एनजीओने दाखल केलेल्या याचिकेत, गुन्हा नोंदविल्यापासून न्यायाच्या कारभाराआड येणाºया अडथळ्यांचा समावेशही न्यायालयाच्या अवमान कायद्यात करावा, अशी मागणी केली.
सुशांतच्या मृत्यूबाबत आणि घटनेसंदर्भात माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेले वृत्त चिंताजनक आहे. माध्यमांनी आधीच सुशांतचे वैयक्तिक चॅट, आरोपींचे जबाब, रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे प्रसिद्ध करून एकप्रकारे खटला चालवला आणि आरोपींना दोषीही ठरवले. त्यामुळे सर्व पक्षांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. यामुळे पूर्वग्रह ठेवून चौकशी केली जाऊ शकते, असे याचिकेत नमूद आहे. त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्राला नोटीस देत तिन्ही याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी
८ आॅक्टोबर रोजी ठेवली.