शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला तरच तो लैंगिक अत्याचार; मुंबई हायकोर्टाचा निकाल

शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला नसेल तर तो लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. ज्यावेळी लैंगिक अत्याचार करण्याच्या उद्देशाने शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला तरच तो लैंगिक अत्याचार होऊ शकतो, असंही कोर्टानं नमूद केलं आहे. 

नागपूरमध्ये २०१६ साली घडलेल्या एका प्रकराच्या खटल्यावेळी कोर्टाने महत्वाचा निकाल दिला. नागपुरात सतीश नावाच्या ३९ वर्षीय आरोपीने एका १२ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावेळी पीडित मुलीची साक्ष घेऊन पॉक्सो कायद्याअंतर्गत सतीशला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या खटल्यात सत्र कोर्टाने दिलल्या निर्णयानुसार, आरोपी सतीशने मुलीला घरी नेऊन छातील पकडून निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याविरोधात सतीशच्या वतीने हायकोर्टात धाव घेण्यात आली. हायकोर्टाने सत्र कोर्टाने दिलेल्या निकालाचे संशोधन केले. यावेळी हायकोर्टानं अतिशय महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. 

"अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलीला निर्वस्त्र न करता छातीला स्पर्श करण्याला लैंगिक अत्याचार म्हटले जाऊ शकत नाही", असं मुंबई हायकोर्टानं म्हटलं आहे. आरोपीला सुनावण्यात आलेल्या ३ वर्षांच्या शिक्षेत कपात करत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं १ वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. 

कोर्टाचं नेमकं म्हणणं काय?
पॉक्सो कायद्याअंतर्गत शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर सत्र कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात आरोपीच्या वकीलाने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. आरोपीने मुलीचे कपडे न काढता तिला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, असा निष्कर्ष मुंबई हायकोर्टाने मांडला आहे. "कुणालाही शिक्षा सुनावताना कायद्यानुसार सबळ पुरावे आणि आरोपाचं गांभीर्य लक्षात घेतलं जातं. कपडे न काढता स्पर्श करण्याचे कृत्य है लैंगिक अत्याचाराच्या परिभाषेत येत नाही. अशा प्रकारचे कृत्य हे भारतीय दंडविधान ३५४ अंतर्गत महिलांच्या चारित्र्य हननाचा गुन्हा ठरू शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांत आरोपीला कमीतकमी १ वर्षाची शिक्षा केली जाऊ शकते", असं मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी म्हटलं आहे.