गृह प्रकल्पाची नोंदणी न करणे पडले महागात

Housing Project : माझगाव येथील विकासकाला एक कोटी रुपयांचा दंड

मुंबई : रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सर्व बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे करणे बंधनकारक आहे. मात्र, माझगाव येथे आठ मजली इमारत उभारणा-या माहिमकर बिल्डर्सनी आपल्या प्रकल्पाची अद्याप नोंदणीच केलेली नाही. त्यामुळे महारेराने या विकासकाला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्याशिवाय प्रकल्पात अनधिकृत बांधकाम, करारापेक्षा कमी क्षेत्रफळाची जागा दिल्या प्रकरणी विकासकावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.  

दत्ताराम शेट्टी यांनी २००९ साली या गृहनिर्माण प्रकल्पातील घरासाठी नोंदणी केली होती. २०१८ साली त्यांना या घराच्या खरेदीपोटी जीएसटीसह १ कोटी २७ लाख रुपये अदा केले होते. दत्ताराम यांचे घर आठव्या मजल्यावर ५५८ चौरस फुटांचे होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना ४९५ चौरस फुटांचेच घर देण्यात आले आहे. इमारतीतल्या २१ पैकी ११ घरांची विक्री झाली आहे. मात्र, तिथे सोसायटी स्थापन झालेली नसल्याच्या मुद्यावरून विकासक वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करून देत नाही. त्याशिवाय आठव्या मजल्यावर ड्यूप्लेक्स फ्लँटसाठी बेकायदा बांधकाम केल्यामुळे या इमारतीला ओसीसुध्दा मिळू शकलेली नाही. यांसारखे असे अनेक आक्षेप नोंदवत दत्ताराम यांना महारेराकडे अपिल दाखल केले होते. सुरवातीला प्रकल्प नोंदणीकृत नसल्याच्या मुद्यावर याचिका फेटाळण्यात आली होती. मात्र, फेर सुनावणी दरम्यान महारेराचे सदस्य भालचंद्र कापडणीस यांनी विकासकावर दंडात्कम कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रकल्प नोंदणीकृत नसल्याचा ठपका ठेवत कलम ५९ अन्वये ७० लाख आणि कलम ६१ ११(४) अन्वये ३० लाख असा एकूण एक कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दत्ताराम यांना करारापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे घर दिले त्यापोटी ११ लाख रुपयांचा परतावा देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे. त्याशिवाय इमारतीतले अनधिकृत बांधकाम तातडीने हटवावे, ३० दिवसांत सोसायटी स्थापन करण्यास रहिवाशांना योग्य ते सहकार्य करा, नियमानुसार पार्किंगच्या जागेचा ताबा रहिवाशांना द्यावा असेही कापडणीस यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.