मुंबई : केंद्र सरकारने ठाणे शहरातील अंतर्गत मेट्रोसाठी लाल झेंडा दाखवत एलआरटीचा पर्याय स्वीकारण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी ठाण्याची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि सभोवतालच्या भागात विस्तारणारे मेट्रोचे जाळे यांचा विचार करता अंतर्गत वाहतूक व्यवस्थेसाठी मेट्रोचाच पर्याय उपयुक्त ठरेल, असे मत शहर नियोजन अभ्यासकांकडून व्यक्त होत आहे. केवळ ठाणे शहरांतील प्रकल्प म्हणून या योजनेकडे न पाहता मुंबई महानगर परिक्षेत्राच्या (एमएमआर) एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून त्याची व्यवहार्यता तपासायला हवी, असेही त्यांनी सांगितले.
ठाणे शहरातील अंतर्गत प्रवासी व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी ठाणे महापालिकेने तयार केलेल्या ९ हजार ६०० कोटी रुपये खर्चाचा मेट्रो प्रकल्प केंद्र सरकारने नाकारला आहे. अंतर्गत वाहतूक व्यवस्थेसाठी मेट्रोला मंजुरी द्यायची नाही असे धोरण सरकारने निश्चित केले आहे. मात्र, देशातील अन्य शहरे आणि एमएमआरमधील शहरे यांच्यात बरेच अंतर आहे. ठाणे शहराची वाढ झपाट्याने होत असून २०३१ साली लोकसंख्या ४१ लाखांपर्यंत वाढेल असा अंदाज आहे. एलआरटीची प्रवासी वहन क्षमता कमी असल्याने भविष्यातील प्रवाशांसाठी ती तोकडी पडण्याची भीती आहे. तसेच, एमएमआरमध्ये २ लाख कोटी खर्च करून ४६७ किमी लांब मेट्रोचे जाळे विस्तारत असताना ठाण्यातील वाहतूक व्यवस्थासुद्धा त्याला पूरकच असायला हवी.
ठाणेअंतर्गत मेट्रो एमएमआरडीए आणि सिडकोच्या मेट्रो प्रकल्पांना जोडली गेली पाहिजे. अंतर्गत ठाणे मेट्रोची मार्गिका तीन ठिकाणी वडाळा, कासारवडवली मेट्रोला जोडलेली आहे. सिडकोचे मेट्रो प्रकल्प महापे, तळोजा आणि दिघ्यापर्यंत आहेत. एमएमआरडीएची मेट्रो पाच मार्गिका तळोजा येथे जोडण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
महापेपर्यंत येणारी मेट्रो जर शीळ येथे जोडली गेली आणि ठाणे मेट्रो खारेगावमार्गे दिघ्यापर्यंत नेली तर हा सारा परिसर एकाच प्रकारच्या वाहतूक व्यवस्थेने भक्कमपणे जोडला जाईल. त्यामुळे केंद्राने सुचविलेल्या पर्यायाचा फेरविचार करण्याची गरज अभ्यासकांकडून व्यक्त होत आहे.
गरज ओळखून केंद्राकडे आग्रह धरावा
ठाणे महापालिकेने २००५ साली रिंग रूट पद्धतीने मेट्रो सुरू करण्याचा प्रस्ताव केंद्र्राला पाठविला होता. मात्र, लोकसंख्या कमी असल्याने हा प्रकल्प अव्यवहार्य ठरविण्यात आला, परंतु आता ठाण्याच्या लोकसंख्येत विक्रमी वाढ नोंदविली जात असताना मेट्रो अव्यवहार्य ठरविणे योग्य नाही. दिल्ली एनसीआरमध्ये ज्या पद्धतीने ४४० किमी मेट्रोचे जाळे विस्तारले आहे, त्याच धर्तीवर एमएमआरच्या एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थेचा विचार व्हायला हवा.
ठाण्याच्या प्रकल्पाचा स्वतंत्र विचार न करता एमएमआरडीए, सिडकोच्या मेट्रो प्रकल्पांमध्ये ती सामावून घ्यायला हवी. देशातल्या अन्य शहरांसाठी लावले जाणारे निकष ठाण्यासाठी लागू होत नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सूचना जरी असल्या, तरी पालिका आणि राज्य सरकारने मेट्रोची गरज अधोरेखित करून, त्यासाठी केंद्र्र सरकारकडे आग्रह धरायला हवा.- संजय देशमुख, शहर नियोजन तज्ज्ञ.