खासदार नाही की आमदार नाही..., नगरसेवक तरी ‘बेस्ट’ करणार का?

मुंबईकरांची बससेवा दुर्लक्षित : स्वमालकीच्या २४९ बस शिल्लक, ताफा वाढवण्याची मागणी

- सीमा महांगडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सर्वसामान्य मुंबईकरांना परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक सेवा म्हणजे बेस्ट. मात्र बेस्टच्या स्वमालकीच्या ताफ्यात फक्त २४९ बस राहिल्या आहेत. इतर २,४९५ बस भाडेतत्त्वावरील आहेत. निवडणुका आल्या की मुंबईकरांचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांकडून बेस्ट कायमच दुर्लक्षित राहते, बेस्ट संघटनांचे म्हणणे आहे. जे काम राज्य सरकार, खासदार, आमदार करू शकले नाहीत ते आता नगरसेवक करणार का, असा प्रश्न मुंबईकर उपस्थित करत आहेत.

किमान आपल्या प्रभागातील नागरिकांसाठी सुरळीत आणि सुरक्षित बेस्ट सेवा नगरसेवकांनी उपलब्ध करून द्यावी, याकडे संघटनांची लक्ष वेधले 
आहे. मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्याच्या बेस्ट उपक्रमाच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. 

मेट्रोच्या अपरिहार्यतेमुळे ‘बेस्ट’ला पर्याय नाही 
मुंबईत सध्या अनेक मेट्रो प्रकल्प कार्यान्वित होत असले तरी, हे सर्व मेट्रोचे मार्ग थेट एकमेकांना जोडणारे नाहीत. परिणामी, एकाच भागातून दुसऱ्या भागात प्रवास करण्यासाठी मुंबईकरांना वारंवार मार्ग बदलावे लागतात. 
मेट्रोचे तिकीट दर लक्षात घेता मुंबईकरांसाठी बेस्टचा पर्याय परवडणारा आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीतील उमेदवारांनी किमान आपल्या प्रभागातील बेस्ट विभागाकडे लक्ष देत, त्यातील अडचणी सोडविण्यावर भर द्यायला हवा, असे मत बेस्ट संघटना व्यक्त करत आहेत. 

प्रवाशांच्या अपेक्षा काय? 
भाडेतत्त्वावरील बसऐवजी बेस्टचा स्वमालकीचा ताफा वाढवावा 
बेस्टने एकमजली, दुमजली आणि मिनी बस ताफ्यात तात्काळ समाविष्ट कराव्यात.
कंत्राटी बेस्ट बसेस आणि त्यावरील कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनांवर तोडगा काढावा.
बेस्ट अधिकाऱ्यांसह चालक, वाहक आणि सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आवश्यक.
बेस्ट उपक्रमातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी.
बेस्ट आगारांचा विकास स्वतः करावा, पुनर्विकासात ते विकासकांना देऊ नयेत.

कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नही वर्षानुवर्षे सुटेनात
बेस्टमधील कंत्राटी चालक आणि वाहकांचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. वारंवार आंदोलने करूनही ते सुटलेले नाहीत. त्याचा परिणाम थेट मुंबईकरांच्या दैनंदिन प्रवासावर होतो. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची वर्षानुवर्षांची देणी थकलेली असल्याने त्यांचीही विविध मार्गांनी आंदोलने सुरू आहेत.