आरेमध्ये २०१९ पासून एकही झाड तोडले नाही

‘मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : मुंबईतील गोरेगावच्या आरे वनक्षेत्रात मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी २०१९ पासून एकही झाड तोडण्यात आलेले नाही. मात्र, काही ठिकाणचे तण व झुडपे काढून टाकण्यात आली, अशी माहिती मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमआरसीएल) सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

आरे वनक्षेत्रामध्ये ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश असूनही मेट्रो कारशेडसाठी वृक्षतोड करण्यास सुरुवात झाली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील चंदर उदय सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. उदय लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील तसेच 
न्या. एस. रवींद्र भट, न्या. अनिरुद्ध बोस यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठापुढे या जनहित याचिकांची सुनावणी 
सुरू आहे. 
एमएमआरसीएलतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश २०१९ रोजी दिल्यानंतर आरे वनक्षेत्रात मेट्रो रेल्वे कारशेडसाठी एकही वृक्ष तोडण्यात आलेला नाही. मात्र, या कार शेडसाठीच्या जागेत जी झुडपे, तण वाढले होते ते काढून टाकण्यात आले. काही झाडांच्या फांद्या छाटण्यात आल्या. दिशाभूल करणारे आरोप जनहित याचिकेद्वारे केले जाणे अयोग्य आहे, असे तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.

पुढील आठवड्यात सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, २०१९ पासून आरे वनक्षेत्रातील मेट्रो कार शेडसाठीच्या जमिनीवरील स्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचे एमएमआरसीएलने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे याबाबत कोणताही अंतरिम आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. या प्रकरणाच्या जनहित याचिकांची पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.