भटके-विमुक्त समाजाला कोठेही मिळणार रेशन; जात प्रमाणपत्र, ‘आधार’सह १५ मागण्यांवर निर्णय

या समाजाला राज्यात कुठेही रेशनिंग दुकानातून धान्य उपलब्ध करण्यासह प्रलंबित असलेल्या सुमारे १५ मागण्यांवर बावनकुळे यांनी सकारात्मक निर्णय घेतले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : भटके विमुक्त समाजाला जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, रेशनिंग कार्डसह विविध दाखले देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर आयोजित करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

या समाजाला राज्यात कुठेही रेशनिंग दुकानातून धान्य उपलब्ध करण्यासह प्रलंबित असलेल्या सुमारे १५ मागण्यांवर बावनकुळे यांनी सकारात्मक निर्णय घेतले. या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. यासंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धवराव काळे यांच्यासह राज्यातील भटके विमुक्त समाजाचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

अन्याय, अत्याचार प्रतिबंधक व संरक्षण समितीची स्थापना करणे, भटके विमुक्तांना कसण्यासाठी पट्टे उपलब्ध करून देणे आदींसह अनेक निर्णय यावेळी घेण्यात आले.

सरकारने घेतले हे निर्णय

- जात प्रमाणपत्र गृहभेटी आधारावर देणार
- शाळा, महाविद्यालयांत मंडणगड पॅटर्नप्रमाणे दाखले  
- १९६१ पूर्वीचे जात कागदपत्र नसणाऱ्यांना गृहचौकशी आधारे जात प्रमाणपत्र 
- भटकंती करणाऱ्या व्यक्तींना नायब तहसीलदारामार्फत ओळखपत्र 
- विविध दाखले देण्यासाठी शिबिरे घेणार
- १९५२चा सवयीचा गुन्हेगार कायदा रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करणार
- आधार कार्डसाठी कागदपत्रांचा पर्याय देणार
- तात्पुरते रेशनकार्ड देण्याऐवजी कायमस्वरूपी देणार
- सरकारी किंवा खासगी जमिनीवर वसलेल्या भटके समाजाचे सर्वेक्षण करणार