"माफी मागणार नाही"; एकनाथ शिंदेंवरील 'त्या' जोकसाठी माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवरील टिप्पणीबद्दल खेद व्यक्त करण्यास कुणाल कामराचा नकार

Kunal Kamra: आपल्या राजकीय विनोदांसाठी ओळखला जाणारा कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि महाराष्ट्र सरकारमधील संघर्ष आता शिगेला पोहोचला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या एका वादग्रस्त टिप्पणीप्रकरणी गुरुवारी कुणाल कामरा विधान परिषदेच्या विशेषाधिकार समितीसमोर हजर झाला होता. २४ प्रश्नांनंतरही कामरा आपल्या वक्तव्यावर ठाम राहिला असून, केवळ दाखवण्यासाठी मी खोटी माफी मागणार नाही, असे त्याने स्पष्ट केले आहे.

गेल्या वर्षी मुंबईतील हॅबिटॅट कॉमेडी क्लबमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान कुणाल कामरा याने एकनाथ शिंदे यांच्या २०२२ मधील बंडावर भाष्य केले होते. दिल तो पागल है चित्रपटातील एका गाण्याच्या चालीवर त्याने शिंदेंचे विडंबन केले होते. या कृत्यामुळे शिंदे समर्थक संतप्त झाले होते आणि भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी कामरांविरुद्ध हक्कभंगाची नोटीस बजावली होती. याच तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी प्रसाद लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

समितीसमोर काय घडले?

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत तक्रारदार प्रवीण दरेकर आणि कुणाल कामरा यांची आमने-सामने उलटतपासणी करण्यात आली. समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी सांगितले की, कामरा याला २४ प्रश्न विचारण्यात आले. त्याला विनाशर्त माफी मागण्याची संधी देण्यात आली होती, जेणेकरून या प्रकरणाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहता आले असते. मात्र, त्याच्या वकिलांनी यावर लेखी उत्तर देण्याचे सांगितले आहे.

'ती माफी खरी नसेल'; कुणाल कामराची रोखठोक पोस्ट

समितीसमोरून बाहेर पडल्यानंतर कामराने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर आपल्या सुनावणीतील शेवटचे तीन प्रश्न शेअर करत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

प्रश्न १: तुम्हाला पश्चात्ताप होतोय का?
कामरा: नाही.

प्रश्न २: तुम्ही जे बोललात त्याबद्दल तुम्हाला खेद वाटतो का?
कामरा: नाही.

प्रश्न ३: तुम्ही विनाशर्त माफी मागितली तर या प्रकरणाचा विचार वेगळ्या पद्धतीने होईल, तुम्ही मागणार का?

कामरा: नाही, मी माफी मागू शकत नाही. कारण ती माफी मनापासून नसेल. तसेच, अशी माफी मागणे हे इतर कलाकार आणि त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी एक चुकीचा निर्णय ठरेल.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा की हक्कभंग?

कुणाल कामराने सुनावणी दरम्यान राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला. दुसरीकडे, विशेषाधिकार समितीने संसदीय मर्यादांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी समिती काय अहवाल सादर करते आणि कामरावर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.