रेशन नको; आदिवासींना थेट रोख मदतच द्या, लोकमतच्या वृत्ताचे पडसाद

आदिवासींच्या हक्काच्या निधीवर डल्ला मारण्याचा हा डाव असून कंत्राटदाराचे हित जोपासणारा प्रस्ताव सरकारने तातडीने रद्द करावा.

मुंबई : राज्यातील १८ लाख गरीब आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजारांची मदत रोखीने द्या, निम्म्या रकमेचे रेशन देणे हा कंत्राटदारधार्जिणा निर्णय घेऊ नका, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम हा विषय मांडला. वंचित बहुजन आघाडीने शुक्रवारी पत्रक काढून पूर्ण मदत रोखीने देण्याची मागणी केली.
आदिवासींच्या हक्काच्या निधीवर डल्ला मारण्याचा हा डाव असून कंत्राटदाराचे हित जोपासणारा प्रस्ताव सरकारने तातडीने रद्द करावा. थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात रोखीने ही मदत जमा करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. महाराष्ट्र दिनाला या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. अजून आदिवासीना ही मदत पोहचली नाही. उलट ७९२ कोटी रुपयांच्या मदतीपैकी तब्बल ३९६ कोटी रुपयांचे रेशन वाटप हे कंत्राटदारांचे खिशे गरम करणारे ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

आदिवासींना रोख रकमेची गरज आहे. सरकारी रेशन त्यांच्यापर्यंत कधी पोहोचेल याची हमी नाही. तेव्हा सरकारने त्यांच्या थेट बँक खात्यात पूर्ण रक्कम जमा करावी. - शुभा शमीम, माकपच्या राज्य कार्यकारिणी सदस्य.

आदिवासींना रोख मदतीची आज गरज आहे. रोखीने मदत केली तर त्यांना दिलासा मिळेल. रेशन पुरवठ्याचा पूर्वानुभव वाईट आहे.
- प्रतिभा शिंदे, नेत्या, लोकसंघर्ष मोर्चा