हरित इंधनात रूपांतर करण्यासाठी बेकरींना एक वर्षाची मुदतवाढ नाही; १२ बेकरींचा अर्ज फेटाळला

पर्यावरण हितासाठी उच्च न्यायालयाचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मंबई: मुंबईतील लाकूड व कोळसा वापरणाऱ्या बेकरींना गॅस, वीज किंवा अन्य हरित इंधनात रूपांतर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. काहींना होणारी गैरसोय हा व्यापक समाजाला  हिरवेगार पर्यावरण मिळण्यापासून वंचित ठेवण्याचा आधार ठरू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने १२ बेकऱ्यांनी दाखल केलेला अंतरिम अर्ज फेटाळला. या अर्जात मुंबई महापालिकेच्या ‘ई’ वॉर्डच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी २९ जानेवारी रोजी बजावलेल्या नोटीसला आव्हान देण्यात आले होते. नोटीसमध्ये सर्व बेकरींना हरित  इंधनात रूपांतर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

यापूर्वी उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकांच्या  सुनावणीदरम्यान, वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर, ९ जानेवारी रोजी सहा महिन्यांत कोळसा, लाकडाचा वापर करणाऱ्या बेकऱ्यांचे हरित इंधनात  रूपांतरण पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. 

ही मुदत जुलै महिन्यात संपत होती. त्यावेळी बेकऱ्यांनी मुदतवाढीसाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत २८ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यानंतर कारवाई करण्याचे निर्देशही पालिकेला दिले.

लाकूड-कोळसा चालवलेल्या ओव्हनच्या जागी पीएनजी किंवा इलेक्ट्रिक ओव्हन बसवणे हा वेळखाऊ व खर्चिक  असून, त्यामुळे व्यवसायावर मोठा परिणाम होणार आहे, असे बेकऱ्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र न्यायालयाला साहाय्य करणारे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी या युक्तिवादाला विरोध केला.

‘अर्जदारांनी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही’

• खंडपीठाने म्हटले की, मागील महिन्यात मुदतवाढ मिळाल्यानंतरही अर्जदारांनी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. पारंपरिक इंधनाचा वापर प्रदूषण निर्माण करत नाही, असेही कुठे नमूद केलेले नाही. 
• उलट त्याचे गंभीर दुष्परिणाम आहेत. ‘मानवी आरोग्याला संभाव्य धोका हा नक्कीच व्यापक सार्वजनिक हितासाठी मुद्दा आहे. 
• कोणत्याही व्यवसायात रोजगार, व्यावसायिक संधी किंवा अशा इतर बाबींपेक्षा तो प्राधान्याने विचारात घेतला पाहिजे,’ असे न्यायालयाने अर्जदारांचा अर्ज फेटाळताना म्हटले.