मुंबई : राज्यातील कारागृहांसाठी ४४८ कोटी रुपयांच्या वस्तूू खरेदीत प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत तत्कालीन विशेष पोलिस महानिरीक्षक (कारागृह) जालिंदर सुपेकर यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी होत असतानाच याप्रकरणी गृह विभागाने त्यांना क्लीन चीट दिली आहे. पुणे जिल्ह्यातील वैष्णवी हगवणे या विवाहितेच्या आत्महत्या प्रकरणातील आरोपींना मदत केल्याचा आरोप या सुपेकरांवर झाला होता. वैष्णवी हगवणे प्रकरण समोर आले तेव्हा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सुपेकर यांच्यावर कारागृह साहित्य खरेदी गैरव्यवहार केल्याचे आरोप केले होते. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात कारागृहातील साहित्य खरेदीतील गैरव्यवहाराबाबत लेखी प्रश्न विचारण्यात आला होता. राज्यातील कारागृहातील रेशन, कॅन्टीन आणि विद्युत उपकरणांच्या खरेदीत जवळपास ५०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्यासंदर्भात वडगाव शेरीचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी लेखी प्रश्न विचारला होता.
लेखी उत्तरात दिली खरेदीची यादीया प्रश्नाला मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. राज्यातील कारागृहांमध्ये रेशन, कॅन्टीन व विद्युत उपकरणांच्या खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झालेला नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. सन २०२३-२४ व २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रेशन व विद्युत उपकरणांची ४४८ कोटी रुपयांची खरेदी अपर पोलिस महासंचालक (कारागृह) यांच्या स्तरावरून करण्यात आली आहे, असे उत्तरात स्पष्ट करत त्याची यादी देण्यात आली आहे.
न्यायालयाचाही उल्लेखगृह विभागाच्या निर्णयानुसार ही निविदा काढून ही खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या निविदा प्रक्रियेला आक्षेप घेत न्यायालयात दोन याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने या दोन्ही याचिकाही निकाली काढल्या होत्या, असेही या लेखी उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सुपेकरांच्या ‘क्लीन चिट’बाबत स्पष्टीकरण द्यावेवादग्रस्त आयपीएस अधिकारी जालिंदर सुपेकर यांना कारागृहातील वस्तू खरेदी प्रकरणात ‘क्लीन चिट’ मिळाल्याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आश्चर्य व्यक्त करत गृह विभागाकडून याचे स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच गृह विभागाने त्यांना ‘क्लीन चिट’ दिली कशी आणि दिली असली तरी आपण या ‘क्लीन चिट’ला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे दमानिया यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. दमानिया म्हणाल्या की, सुपेकर यांना ‘क्लीन चिट’ दिल्याबाबत गृह विभागातील दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी एकमेकांवर ढकलली. अखेर गृह विभागाकडून नाही, तर न्यायालयाकडून त्यांना ‘क्लीन चिट’ देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तरी त्यांना खरोखर ‘क्लीन चिट’ दिली गेली आहे की नाही, हे गृह विभागाने स्पष्ट करावे, अशी मागणी दमानिया यांनी केली.