‘महापालिका रुग्णालयाचा अतिरिक्त कारभार विभागीय आयुक्तांकडे नको’ 

मुळातच विभागीय स्तरावर स्वच्छता, मलनिःसारण वाहिन्या, पाणीपुरवठा या विषयासंदर्भात नगरसेवकांच्या तक्रारींचे योग्यरित्या निराकरण होत

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई-बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नायर, के.ई.एम आणि शीव या मुंबई शहरातील तीन रुग्णालयांमध्ये, प्रशासकीय कारभार पाहण्यासाठी प्रशासनातर्फे विभागीय सहाय्यक पालिका आयुक्तांकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून अतिरिक्त कार्यभार सोपविला आहे. मूलभूत सुविधांच्या दैनंदिन तक्रारींकरिता सहाय्यक आयुक्तांची उपलब्धता असणे अत्यावश्यक असते. 

मुळातच विभागीय स्तरावर स्वच्छता, मलनिःसारण वाहिन्या, पाणीपुरवठा या विषयासंदर्भात नगरसेवकांच्या तक्रारींचे योग्यरित्या निराकरण होत नसल्याने नागरिकांची नाराजी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या नगरसेवकांना सहन करावी लागत आहे. विभागीय स्तरावरील काम काजाचा प्रचंड बोजा सांभाळून सहाय्यक  पालिका आयुक्त रुग्णालयांचा प्रशासकीय कारभार सांभाळू शकतील का? मुंबई शहरातील या पालिका रुग्णालयाचा कारभार विभागीय वॉर्ड ऑफिसरांकडे सोपवू नका अशी विनंती शिवसेनेचे आमदार व विभागप्रमुख सुनील प्रभू यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

रुग्णालयाच्या कामकाजासाठी स्वतंत्र 'सहाय्यक पालिका आयुक्त (रुग्णालये)' हे पद असताना रुग्णालयाच्या कारभाराचा बोजा विभागीय सहाय्यक पालिका आयुक्तांवर सोपविल्यामुळे ते या दोन्ही कामांना खरोखरच न्याय देऊ शकतील का ? असे प्रश्न उपस्थित होतात असे आमदार प्रभू यांनी आपल्या निवेदनात म्हंटले आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने अशाप्रकारे लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता, घेतलेला  हा निर्णय जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने निश्चित अन्यायकारक आहे असे  स्पष्ट मत प्रभू यांनी नमूद केले आहे.
महानगरपालिकेच्या  रुग्णालयांच्या कामाची व्याप्ती पाहता, याठिकाणी पूर्णवेळ अनुभवी आणि वैद्यकीय क्षेत्राचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीकडे 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' या पदाचा कार्यभार सोपविणे प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने सुलभ होईल. याकरिता प्रशासनाने निवृत्त अधिष्ठाता दर्जाच्या अधिकाऱ्याचा विचार  करावा असे मत आमदार प्रभू यांनी व्यक्त केले. ज्या सहाय्यक आयुक्तांची विभागीय स्तरावरील कामगिरी समाधानकारक नाही अशा सहाय्यक आयुक्तांना दुय्यम कामकाज म्हणून त्यांची नियुक्ती सहाय्यक आयुक्त (रुग्णालये) म्हणून करण्यात येत असल्याचा आतापर्यंतचा पूर्वानुभव आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या दि. २० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या गट नेत्यांच्या सभेत सदस्यांनी प्रशासनाच्या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्याच्यादृष्टीने आपण उचित कार्यवाही करावी अशी  विनंती आमदार प्रभू यांनी शेवटी।मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.