म्हाडा वसाहतींसाठी मुद्रांक शुल्काचे नवे धोरण लवकरच; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश

मुंबईत म्हाडाच्या ५६ वसाहती असून या इमारतींचा पुनर्विकास जलदगतीने करण्यासाठी जे विकासक पुढे येतात त्या विकासकांना मुद्रांक शुल्क एकरकमी भरावे लागते.

मुंबई :

मुंबईत म्हाडाच्या ५६ वसाहती असून या इमारतींचा पुनर्विकास जलदगतीने करण्यासाठी जे विकासक पुढे येतात त्या विकासकांना मुद्रांक शुल्क एकरकमी भरावे लागते. याऐवजी त्यांना ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याआधी त्यांच्याकडून भरून घेण्यास मान्यता देता येईल का, याची शक्यता पडताळून पाहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी दिले.

मुंबई शहरातील विविध प्रश्नांबाबत वर्षा निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, परिवहन मंत्री अनिल परब, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे मंत्री आदित्य ठाकरे, लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यासंदर्भात महसूल, वित्त व गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धोरण निश्चित करावे, म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करताना रहिवाशांना विश्वासात घेऊन काम करावे, तसेच ज्या वसाहतींचे अभिन्यासाचे काम बाकी आहे तेही येत्या काही दिवसांमध्ये पूर्ण करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य शासनाने ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर संपूर्ण माफ केला आहे. 

अहवालानंतर पुढील कार्यवाही 
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी सांगितले की, पत्राचाळीच्या पुनर्विकासासंदर्भात जॉनी जोसेफ समितीच्या शिफारशी आणि अभिप्रायानंतर म्हाडाने विकासक म्हणून काम सुरू केले आहे. पुनर्वसन हिश्श्यातील बांधकाम दायित्वाच्या पूर्ततेबाबत सेवानिवृत्त न्यायाधीश डी. के. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या चार सदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.