तीन महिन्यांत येणार इलेक्ट्रिक गाड्यांचे नवे धोरण, अस्तित्वातील धोरणाची मुदत ३० मार्चपर्यंत

राज्यात २०२२ मध्ये इलेक्ट्रिक वाहन धोरण लागू करण्यात आले. या धोरणाची मुदत ३० मार्च २०२५ पर्यंत होती.

- महेश कोले

मुंबई : राज्यात लवकरच नवीन इलेक्ट्रिक वाहन (इव्ही)  धोरण अस्तित्वात येणार आहे. राज्य परिवहन विभागाकडून येत्या तीन महिन्यांत हे धोरण जाहीर करणार  असल्याचे राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी सांगितले. अस्तित्वात असलेल्या धोरणाची मुदत ३० मार्चपर्यंत संपणार आहे. त्यानुसार धोरणाचा आढावा घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

राज्यात २०२२ मध्ये इलेक्ट्रिक वाहन धोरण लागू करण्यात आले. या धोरणाची मुदत ३० मार्च २०२५ पर्यंत होती. जुन्या धोरणानुसार राज्यात २०२५ पर्यंत एकूण नोंद झालेल्या गाड्यांपैकी १० टक्के आणि २०३० पर्यंत ३० टक्के गाड्या या इलेक्ट्रिक असतील, असे अपेक्षित होते. त्यानुसार ही टक्केवारी जवळपास साध्य झाली असून, २०२४ मध्ये गाड्यांच्या नोंदणीपैकी ९ टक्के गाड्या इलेकट्रिक आहेत. 

शहरांतील वाढत्या वायूप्रदूषणाची गंभीर दाखल उच्च न्यायालयाने घेतली असून, वाहनांसाठी पर्यायी इंधनाचाही वापर झाला पाहिजेत असे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे नवीन धोरणात याचादेखील गांभीर्याने विचार करण्यात येणार असल्याचे भीमनवार म्हणाले. 
इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या खरेदीसाठी प्रोत्साहित करताना मुबलक चार्जिंग व्यवस्था, इलेक्ट्रिक गाड्यांचे अंतर कापण्याची क्षमता, गाड्यांची सुरक्षितता, तसेच देण्यात येणाऱ्या सवलती याबाबत आव्हानेदेखील आहेत. यासाठी समिती स्थापन केली आहे. ही समिती आपला अहवाल सादर करणार असून, त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर हे धोरण अस्तित्वात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.