मुंबई BMC मध्ये भाजपचा महापौर बसताच नवी मागणी, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उचललं मोठं पाऊल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 16, 2026 14:14 IST2026-02-16T14:14:16+5:302026-02-16T14:14:53+5:30
Mumbai BMC, BJP against corruption: मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अमीत साटम यांचे महापौर रितू तावडे आणि आयुक्त भूषण गगरानी यांना पत्र

मुंबई BMC मध्ये भाजपचा महापौर बसताच नवी मागणी, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उचललं मोठं पाऊल
Mumbai BMC, BJP against corruption: भारतीय जनता पार्टीने नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत मोठे यश मिळवले. सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई पालिकेत भाजपने रितू तावडे यांच्या माध्यमातून पहिली महिला महापौर बसवली. मुंबई महापालिकेत भाजपचा महापौर बसताच भ्रष्टाचाराविरोधात पहिले पाऊल उचलण्यात आले. मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अमीत साटम यांनी महापालिकेच्या खरेदी प्रणालीत आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी केली. शालेय वस्तूंची खरेदी आणि जेंडर बजेट अंतर्गत होणाऱ्या वस्तूंच्या वितरणासाठी केंद्र सरकारच्या जेम (Government e-Marketplace) पोर्टलचा तातडीने अवलंब करण्याची मागणी आमदार अमीत साटम यांनी केली. महापालिकेत दीर्घकाळ भ्रष्टाचार सुरु असून तो रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे आणि आयुक्त भूषण गगराणी यांना लिहिलेल्या पत्रात आमदार अमीत साटम यांनी नमूद केले की, अनेक वर्षांपासून महापालिका शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून स्टेशनरीपर्यंत २७ विविध वस्तू मोफत वाटत आहे. सध्या या वस्तू कंत्राटदारांमार्फत खरेदी केल्या जातात. अनेकदा हे कंत्राटदार उत्पादकांकडून वस्तू घेऊन महापालिकेला वाढीव दरात विकतात असे निदर्शनास आले. आमदार अमीत साटम यांनी भाजप भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्याच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार करत या २७ वस्तूंची थेट खरेदी केंद्र सरकारच्या जेम पोर्टलवरून करण्याची मागणी केली. महापालिकेने शालेय वस्तू वाटण्याऐवजी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) चाही विचार करावा. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या किंवा पालकांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करावी, असे आमदार अमीत साटम यांनी म्हटले आहे.
आमदार अमीत साटम यांनी पुढे मागणी केली की, यापुढे शालेय वस्तूंसह जेंडर बजेट अंतर्गत महिलांना वितरित होणाऱ्या सर्व सामग्रीची खरेदीही जेम पोर्टलवरूनच केली जावी. यामुळे महानगरपालिकेच्या निधीची मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल, खरेदीमध्ये पारदर्शकता येईल आणि भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत होईल. अशा पद्धतीने खरेदी केल्यास वाढीव किंमतीमध्ये महापालिकेस वस्तू देता येणार नाहीत, असे आमदार अमीत साटम यांनी सांगितले.