मुंबई : राज्य सरकारने लागू केलेल्या नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे राज्यभरातील परवडणा-या घरांची संख्या दुपटीने वाढेल. तसेच, बांधकाम परवानग्यांमध्ये सुसुत्रता आल्याने त्यांचा वेग वाढेल. बांधकामाचा खर्चही कमी होणार असल्याने त्याचा फायदा गृह खरेदीदारांना होईल असा विश्वास क्रेडाई – एमसीएचआय या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्राचे नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जारी केलेली नवीन यूडीपीसीआर अधिसूचना राज्यातील गृहखरेदीदार आणि विकासक यांच्यासाठी सकारात्मक बदल घडविणारी आहे. विकासकांना मिळालेल्या अतिरिक्त प्रोत्साहनामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या गृहप्रकल्पांमध्ये वाढ होईल, असा विश्वास क्रेडाइ एमसीएचआयचे अध्यक्ष दीपक गोराडिया यांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबियांचे स्वतःच्या मालकीचे घर असावे हे स्वर्न साकार होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ईझ ऑफ डुइंग बिझनेसमुळे बांधकामाचा वेगही वाढणार आहे. त्यामुळे विकासक वेळेत घराचे हस्तांतरण करू शकतील. भविष्यातही अशा प्रकारच्या धोरणात्मक उपाययोजनांची गरज असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये १८०० हून अधिक विकासकांचे पाठबळ लाभलेल्या क्रेडाइ एमसीएचआयला आहे. कमी आणि जलद मंजुरी आणि एसओपीमुळे विकासकांसाठी बांधकामाचा खर्च कमी होईल. त्यामुळे गृहखरेदीदारांना वेळेत घरांचे हस्तांतरण करण्यात येऊन त्याचा लाभ मिळू शकेल असेही त्यांनी सांगितले.